नेटवर्किङ व्यबसाय गरेको भन्दै अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई कारोबार नगर्ने निर्देशन दिने सांसदहरु नै एकाएक यु टर्न भएका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि बनेको ऐन तथा कार्यविधि नै गलत रहेकोले संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुले ३ दिन मै बोली फेरेका हुन् ।
गत बिहीबार प्रतिनिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सहभागी अधिकाशं सदस्यले वाणिज्य विभागले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न इजाजत दिएको भन्दै ऐन संसोधन र इजाजत रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले बैठकबाट नै नयाँ लाईसेन्स नदिन र लाईसेन्स दिएकालाई कारोबार नगर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर नेटवर्किङ व्यवसाय सुरु गर्न ल्याएको ऐन र बन्दाबन्दीको अबधिमा रातारात पहिला ठगी गर्नेहरुलाई नै इजाजत दिइएको भन्दै चर्काे स्वर गर्ने सांसदहरु ३ दिन मै यु टर्न भएका हुन् ।
बिहीबारको छलफलमा रोक्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुलाई समेटेर गठन गरिएको ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले आइतबार उद्योग सचिव तथा विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको थियो । विज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएका डिमप्रसाद पौडेल, उद्योग सचिव, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक तथा निर्देशक सहित छलफल भएको थियो । छलफलको सुरुवाती चरणमा विज्ञले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी एने तथा कार्यविधिको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
विज्ञको जानकारी पश्चात सांसदहरुले आफुले ऐन तथा कार्यविधि राम्रोसँग अध्ययन नगरेको र विभिन्न मिडियामा आएका समाचारलाई आधार बनाइएको बताए । छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उपसमितिका सदस्यहरुले नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगिएको र पुनः सोही व्यवसाय सुरु हुन लागेको भन्ने सुनेर इजाजत रद्द गनुपर्ने तथा ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने माग राखेको बताएका थिए । तर उनीहरुले छलफल पश्चात धारणा फेरेका छन् । अब उनीहरु यसबाट राम्रो व्यवसाय हुने र धेरै नेपालीले रोजागारी पाउने बताउन थालेका छन् । ऐन तथा कार्यविधि नै अध्ययन नगरी आफ्नो धरणा राखेको तर अध्ययनपछि राम्रै देखिएको उपसमितिका सदस्यहरुले बताउन थालेका छन् ।
प्रलोभनको शंका
सांसदहरुले ३ दिन मै यसरी बोली फेर्नुले उनीहरुले प्रलोभनमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । एक अधिकारकर्मीले भने '३ दिन अगाडी बन्द गर्न निर्देशन दिनेले नै मन्त्रालयका अधिकारीसँग भएको छलफलमा राम्रो रहेछ भन्नुले उनीहरु आर्थिक प्रलोभनमा परेको हुन सक्छ । ' इजाजत पाएका कम्पनीहरुले प्रलोभनमा पारेको हुन सक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
छलफलमा के के भयो ?
उक्त उपसमितिका सदस्य तथा सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीका अनुसार आइतबारको छलफलमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि बनाइएको प्रवन्धपत्र, नियमावली तथा निवेदनमा पेश गरिएको व्यवसायीक कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी लिइएको थियो ।
पहिलो चरणमा कुन आधारमा इजाजतपत्र दिइएको भन्ने बारेमा जानकारी लिइएको र आवश्यकता अनुसार थप कागजपत्र अध्ययन, वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा जानकारी विज्ञ तथा व्यवसायीसँग योजना सहित छलफलको तयारी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार छुट्टा छुट्टै कम्पनीका व्यवसायीसँगको पावर प्याइन्टमा योजना सहित छलफलको तयारी भएको छ ।
जानकारीपछि कुन आधारमा इजाजत दिईयो सबै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने उनले बताए । ‘समितिले एक महिनाको अबधि दिएको छ, तर हामी एक सातामै प्रतिवेदन तयार पर्ने गरी कार्य गरेका छौँ, उनले भने, 'सबै क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारबाला निकायसँग छलफल प्रतिवेदनमा समावेश गर्छाैँ ।’
पुर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन उपसमितिमा प्रकाश रसाइली स्नेही, अमृता अग्रहरी, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सरिता गिरी रहेका छन् । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनको लागि एक महिनाको म्याद दिइएको छ भने अध्ययन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार समितिले अर्को निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
यो पनि :
