संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपति क्षेत्रका सम्पदा माथिको थिचोमिचो र अतिक्रमण सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । हिजोको जस्तो अस्थीर राजनीतिक अवस्था हिले नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले राजनीति उद्देश्य वा अरु कुनै पनि कारणले पशुपति क्षेत्रको सम्पदामाथिको थिचिमिचो र अतिक्रमण हेरर बस्न नसकिने बताए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेको ‘सांस्कृतिक सम्पदा (मूर्त– अमूर्त) अनुसन्धान ग्रन्थ तथा कोषको आधिकारिक वेवसााइट, मोवाइल एप्स, युट्युव च्यानल, ट्वीटरलगायत सोसल मिडिया प्लेटफर्म’को लोकार्पण गर्दै मन्त्री भट्टराईले कुनै पनि राजनीतक उद्देश्य तथा गलत मनसायका साथ आर्थिक लेनदेनका कारण सांस्कृतिक सम्पदाहरुको ज्यादती गर्न नपाइने बताए ।
‘हिजो कसको सरकार थियो, के भयो भन्नेतिर अब टाउको नदुखाऔं । अब सांस्कृतिक सम्पदामाथि हुने अनावश्यक अतिक्रमण हटाइन्छ’ मन्त्री भट्टराईले भने ।
२४३ सालमै सरकारले तोकेको पशुपतिको चार किल्लाप्रति कसैको पनि विमति नरहेको भन्दै उनले सो चार किल्लाभित्र बन्ने नीजि संरचना पनि पशुपतिको मापदण्डभित्र रहनु पर्ने बताए । पशुपति क्षेत्रको प्रस्तावित गुरुयोजना बाहिर आएपछि संर्घष समितिको नाममा भएको विरोधलाई सम्बोधन गर्न आफूले मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको र आवश्यक छलफल गरेर सो प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि गठन गरिसकेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी गराए ।
सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई विना विकल्प निवासबाट नहटाउने र त्यसो गर्न कानुनले पनि नदिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘सरकारले कानुनी सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा पशुपति क्षेत्रभित्र त्यहाँ मापदण्ड विपरित मनलाग्दी गर्न पाइदैन ।’
‘पशुपति क्षेत्रमा मानिसको चाप वढी हुने हुनाले जो कोहीलाई त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न मन लाग्नु स्वभाविक हो’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘तर त्यसका नाममा बाटोघाटो जताततै पसल राख्ने, तोकेको पैसा नतिर्ने, हामीलाई कसले हटाउँछ ? भनेर दम्भ देखाउने कुरा स्वीकार्य हुदैन ।’