नेपालको संविधान संविधान,२०७२ को धारा ७८ को आधार लिएर अहिले बामदेव गौतम मन्त्री बन्न सक्ने वा नसक्ने सम्वन्धमा विभिन्न तर्कहरु उठ्ने गरेको छ ।
एक थरिले सविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) को प्रावधानले बामदेव गौतम् लगाएत जो तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्ने गरिएको छ भने अर्का तर्फ यो प्रावधान पराजितको हकमा मात्रै लागु हुने हो, राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति भए पश्चात यो प्रावधान लागु नहुने तर्क गरेको देखिन्छ ।
मन्त्री परिषद गठनका सम्वन्धमा नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ७६ मा उल्लेख छ उक्त धाराको उपधारा (९) मा “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढिमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने ” प्रावधान राखेको छ ।
तर सोही संविधानको धारा ७८)१) ले धारा ७६(९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यसै प्रावधान अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभाको संसदबाट मुक्त भए पश्चात पनि दोस्रो पटक मन्त्रीमा पुन नियुक्ति भएका थिए ।
अहिले चर्चा सविधानको ७८ को उपधारा ४ को छ, जुन व्यवस्थाले वामदेव गौतमलाई संघीय संसदमा पराजित भएकोकारण मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने सम्वन्धमा छलफल भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८(४) ले भनेको छ, “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधीसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन” भनेको छ ।
उक्त प्रावधानले वामदेव गौतम लगाएत जो संघिय संसदमा पराजित भए पश्चात राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यो प्रावधनले मन्त्री बन्न रोक्दैन । उक्त व्यवस्थाको मर्म संघिय संसदमा पराजित भएको छ भने र राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि मन्त्री वन्न निषेध गरेको अवस्था हो ।
संघिय संसदमा पराजित भए पश्चात राष्ट्रिय सभाको संसदमा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा नभएको र राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएपश्चात तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको भनि पुर्व अवस्थालाई इन्कित गर्न पाईने देखिदैन ।
संविधानत: राष्ट्रिय सभामा संसदमा मनोनित भएको अवस्थामा मन्त्री बन्नबाट रोक्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको हालको प्रावधानले प्रधानमन्त्री वाहेक अन्य मन्त्री बन्नको लागि राष्ट्रिय सभाको संसदलाई बाटो खुल्ला गरेको छ ।
