Canvas is not supported in your browser.

वडादशैँ, दिपावली, छठ पर्व तथा नेपाल संवतको अवसरमा हाम्रा समस्त पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । -बिजपाटी परिवार

मुख्यमन्त्री राईको श्रीमती भन्दै मुद्दा दायर गरेकी बालिका कसरी भईन् 'युटर्न' ?

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Sep 17, 2020 | 11:02:02 AM मा प्रकाशित

nj

एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग श्रीमानको नाता सम्बन्ध कायम गरी अंश माग गर्दैै दायर गरेको मुद्दा बालिका खड्काले फिर्ता लिएकी छिन्। खड्काले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएकी हुन्।

उनले आफूले अरु व्यक्तिको उक्साहटमा मुद्दा दायर गरेको र फिरादपत्रमा गरिएको दाबी पुष्टि गर्ने आफूसँग ठोस प्रमाण नभएको भन्दै बिहीबार मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिइन्।

खड्काले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको म्याद मुख्यमन्त्री राईले नबुझ्दै फिर्ताका लागि निवेदन दिएकी हुन्। उक्त मुद्दाको पेशी आउँदो कात्तिक १८ गतेका लागि तोकिएको थियो।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता,२०७४ को दफा १९६ (२) अनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति दिएका हुन्।

खड्काले मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदनमा भनेकी छिन्, ‘फिराद पत्रमा उल्लिखित ब्यहोरा म आफू अरुको दुरुत्साहनमा परी बिपक्षी शेरधन राईकी श्रीमति भनी दाबी गरि अंश माग गरिएको हो।'

फिराद पत्रमा के थियो बालिकाको दाबी ?

खड्काले बिपक्षी राई बिरुद्व सम्मानित जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्वा दर्ता गराएकी थिइन ।  उनले  फिरादपत्रमा मूलत राईसंग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको र श्रीमति भैसकेकोले अंश चलन गराई पाउं भनी दाबी लिएकी थिइन ।

मुद्वा फिर्ता निबेदनमा फिर्ता लिनुको कारण के देखाइन ?

फिराद पत्रमा उल्लिखित ब्यहोरामा आफू अरुको दुरुत्साहनमा परेको अर्थात कसैको उक्सावटमा परी फिराद गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सम्मानित अदालतमा उजुर गर्नुको कारण फिराद पत्रमा उल्लेख भएजस्तो राई बिरुद्व आफू खुसी नभै त्यसको पछाडी राईको राजनीतिक उन्नती नचाहने कोही पात्र भएको देखिन्छ। उनी आफैले आफू खुसी मुद्दा दायर गरेकी थिइनन भन्ने यसले पुष्टी भएको छ । तर को को पात्र थिए, बालिकालाई यसरी उस्काउने भन्नेबारे उनले खोलेकी छैनन । 

जब राई सन्चार मन्त्री भए, त्यही बेला देखि बालिका मार्फत उनको हुर्मत लिन थालियो, जब कडा प्रतिष्पर्धाका बीच उनी एक नंबर प्रदेशको मूख्यमन्त्री बने, त्यसपछि अलिक मथर भएकी यी बालिका फेरी अनलाइन तिर अन्तर्वार्ता दिन थालिन, त्यसबाट पनि केही उपाय नचलेपछि यिनलाई अंश चलनको मुद्वा हाल्न उक्साइएको देखिन्छ। 

अदालतमा मुद्वा परेपछि मूख्यमन्त्री पदबाटै राजिनामा दिनुपर्छ वा पद नै निलम्बन हुन्छ भन्ने सोच बालिका उकास्ने पात्रमा रहेको देखिन्छ।  तर यो फौजदारी अभियोग पनि थिएन र बालिका शेरधन बीच कुनै नाता कायम भएको प्रमाण पनि थिएन। त्यसैले मुद्वा हाल्न उकास्ने हरुले आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने भएपछि  बिस्तारै बालिकाको साथ छोड्न थाले। यही झोंकमा बालिकाले यो मुद्वा फिर्ता लिने कसरत गरेको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ।

'बिपक्षी राईकी श्रीमति भनी  दाबी  गरि अंश माग गरिएको हो, निज शेरधन राईसंग अंश माग गर्नका लागि श्रीमान श्रीमतिको नाता कायम भएको वा हुन सक्ने म संग कुनै आधार प्रमाण नभएको  र वास्तविक रुपमा हाम्रो त्यस्तो कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको हुंदा यसरी नाता कायमै हुन नसक्ने भएपछि म आफूले लिएको अंश दावी साबित गर्न नसक्ने, प्रमाणित गर्न नसक्ने भएको हुंदा उक्त मुद्वा फिर्ता लिनको लागि'  भनेर स्पष्ट रुपमा निबेदनमै लेखिदिइन । 

त्यसको मतलब बालिकाको यो सबै नाटक थियो भन्ने देखिन्छ। उनी पात्र मात्रै थिइन र त्यसको पछाडि एउटा दह्रै शक्ति लागेको थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनी सही थिइन र सांच्चै शेरधनले धोका दिएको अवस्था थियो भने पहिले नाता कायम गराउन पहल गर्नुपर्थ्यो वा नाता कायम गरि पाउं भनी मुद्वा हाल्न सक्थिन तर त्यसो नगरी एकैचोटि अदालतमा अंश चलन मुद्दामा जानु आफैमा हास्यास्पद भएको कानुनविदहरुको विश्लेषण छ। 

उनले स्पष्ट शब्दमा भनेकी छन, 'बास्तवमा म बालिका र शेरधन बीच कुनै त्यस्तो मायाप्रेमको सम्बन्ध थिएन र नाता कायम गर्ने म संग कुनै प्रमाण छैन।' जब अदालतमा बादी दाबी प्रमाणित नै गर्न सकिँदैन भने मुद्वा हार्ने निश्चित ठानी मुद्वा फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

मुद्वा फिर्ता लिन के छ त कानूनी ब्यबस्था ?

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा निम्नानुसारको कानूनी व्यवस्था छ:

दफा १९६. दाबी फिर्ता लिन सक्नेः

(१) नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन ।

झुठा आरोप नटिक्ने भएकोले नै झन्झटमुक्त हुन चाहन्थिन बालिका

बालिका खड्काले यही दफा १९६ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अवस्थाहरु मध्ये आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने अवस्थालाई उल्लेख गरि निबेदन गरेकी छन।  त्यसैगरी यसरी निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्ने ब्यबस्था भए बमोजिम सो मुद्वा फिर्ता लिदाको मतलव र परिणाम समेत बुझाउदा पनि मुद्वा फिर्ता लिन मन्जुरी गरेकोले मुद्वा फिर्ताको आदेश गरि लगत कट्टाको आदेश गरेको ब्यहोरा उल्लेख छ।  

मतलब र परिणाम भन्नाले दफा १९६ (४) मा यस दफा बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन भन्ने भएकोले सो व्यहोरा सुनाउदा पनि निज बालिकाले मुद्वा फिर्ता लिने भनी गरेको अनुरोध बमोजिम नै मुद्वा फिर्ता भएको अबस्था हो । 

मुद्वा फिर्ता लिंदा र आदेश नक्कल लिदा समेत निज बालिका खड्काले सहीछाप गरि लिएको अबस्था देखिन्छ । त्यसैले पनि बालिका खड्का उनलाई परिचालित गर्ने व्यक्ति समुहबाट वाक्क भैसकेकी थिइन र आफूले लगाएको कपोकल्पित आरोपबाट मुक्त हुन चाहान्थिन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

यो मिलापत्र हो त ?

यो मिलापत्र होइन, मिलापत्र हुनलाई राईले म्याद बुझी लिखित जबाफ पेस गरेपछि मात्रै सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम हुनसक्छ । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राईले मुद्वा परेको व्यहोरा जानकारी पाएको अदालतको अभिलेखबाट देखिदैन। 

त्यस्तो अवस्थामा लिखित जबाफ, बयान आदि अदालतका प्रक्रिया भित्र यो मुद्वा छिरेकै छैन । त्यसैले एकतर्फी रुपमा मुद्वा धाउदा धाउदै दिक्क पनि भएकी र सबुत प्रमाण पेस गरि आफ्नो बादी दाबी पनि साबित गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि बालिकाले मुद्वा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। 

अर्कोतिर निर्दोष  व्यक्ति त्यो पनि मूख्यमन्त्री जस्तो ओहोदामा पदासिन रही आफ्नो बारेमा अनबिज्ञ ब्यक्तिको बिरुद्व अब अघि बढ्दा अदालतमा पुष्ट्याईं गर्ने कुनै आधार नभएकोले नै बालिकाले मुद्वा फिर्ता लिएको ब्यहोरा उनकै निबेदन र इजलाशमा पेस गरेको व्यहोराबाट स्पष्ट हुन्छ ।