संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको हक तथा अधिकार प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भएतापनि तीन वर्षसम्म अधिकार नै नपाएको उनिहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन।
गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्री रामशरण बस्नेत संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण नै नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार तथा कार्यक्षेत्र अझैँ नटुङगिएको छैन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने कार्यहरु नतोक्का समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
'हामीलाई दिनुपर्ने कानून तथा अधिकारहरु दिईएको छैन्, सडक, सिँचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकाश निर्माणका क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच हुने अधिकार के हुने भन्ने नै थाहा छैन्' बस्नेतले भने, 'प्रदेश नयाँ संरचना हो, नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवनहरु समेत संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण नहुनु अपरिपक्क तयारी हो।'
धेरै उर्जा उत्पादन हुने प्रदेशका रुपमा रहेको गण्डकीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कति मेगाबाट विजुलि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुँदा गन्तव्यमा पुग्न समस्या देखिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार बिच समन्वय नहुँदा समस्या भएको भन्दै गन्तव्यमा पुग्न नसकिएको उनी तर्क गर्छन् ।
उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा बेमेल भएतापनि हाल समन्वय र नियमित सम्पर्क हुँदा केही सहज भएको छ । संघीय सरकारले जति हक अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यति नदिएको उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारले विकाश निर्माण बाहेक अन्य क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको उनि बताउँछन्।
बाग्मती प्रदेशका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल संविधानले तोके अनुसारको सबै अधिकार पाएको भन्दै प्रदेश सरकार आफैले धेरै ऐन तथा नितिहरु निर्माण गरिएको बताउँछन् ।
ठूला आयोजना तथा उर्जाका सबै कामहरु संघीय सरकारको जिम्मामा रहेका छन्, प्रदेश सरकार अन्तरगत स्वास्थ्य संस्था तथा वनहरु रहेका छन् । तीन वर्षमा कति कुराहरु संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा ल्याईएको छ भने कतिपय ऐनहरु आवश्यकता अनुसार प्रदेश आफैले निर्माण गरेको उनि बताउँछन् ।
