Canvas is not supported in your browser.

वडादशैँ, दिपावली, छठ पर्व तथा नेपाल संवतको अवसरमा हाम्रा समस्त पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । -बिजपाटी परिवार

सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिबीच छलफल

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Sep 28, 2020 | 04:52:37 PM मा प्रकाशित

nj

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरउन्नती तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेकी छिन् । सिद्धार्थ राजमार्गको बिस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेशन टिमसँग छलफल गरेकी हुन् । 

सडक विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव समेतको उपस्थितीमा मन्त्री अर्यालले छलफल गरेकी छिन् । त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएकाले यी जिल्लाहरुको विकासका निम्ती यो राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय राजमार्ग विस्तारका क्रममा केही समस्या देखिएकाले जनस्तरको यसबारे गुनासो उठेको बताइन् । 

त्यस अवसरमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले राजमार्ग निर्माण गर्दा ठूल्ठूला ब्लाष्टका कारण ठूलो क्षती भएकाले अब त्यस क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर बनाउनुपर्ने बताए । ‘राजमार्ग बनाउने क्रममा ट्रयाक खोल्दा त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा ब्लाष्ट गर्ने काम गरिए । जसका कारण त्यसक्षेत्रमा ठूलो क्षती हुन पुग्यो’, सहसचिव नेपालले भने,  ‘अब राजमार्ग फराकिलो बनाउदा एकदमै सचेतता अपनाउन जरुरी छ । वातावरणीय, पर्यावरणीय हिसाबले ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर काम गर्नुपर्छ ।’ 

राजमार्ग विस्तारका निम्ती स्रोतको समस्या नरहेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताको प्रोजेक्ट भएकाले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको बताए । 

त्यस अवसरमा बोल्दै सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथी गर्न नसकिने बताए । यस विषयमा स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताए । तर केन्द्र सरकारले भने यो ठाउँमा यस्तो गर भनेर टुक्रे समाधान दिन नसक्ने उनले बताए । ‘राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन । यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो । यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन’, महानिर्देशक शर्माले भने, ‘७५ वा ८५ फिट भन्ने सन्दर्भमा ७५ फिट हो । नगरपालिकाले गर्ने काम गरोस् । तर केन्द्र सरकारले टुक्रे समाधान खोज्दैन । प्राविधिक विषयमा प्राविधिकलाई नै जिम्मेवारी दिउँ ।’


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved