स्वास्थ्य सामाग्री आयात गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नि) लाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम देश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन आदेश दिएको हो ।
सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै ओम्नी समूह अदालत गएको थियो । ओम्नीका तर्फबाट सञ्चालक पारस केसी शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
