सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी भएको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो। यससंगै मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएको अधिवक्ता ओलीले बताए । उनले अन्तरिम आदेश दिनेकि नदिने भन्ने बारेकै सुनुवाइमा अङ्ग पुगेकाले अन्तिम आदेश जारी भएको बताए ।
सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएकोमा सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई घटाएर सरकारले दुई हजार मै परीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि निजी अस्पतालले घटाउन अस्वीकार गरेका छन्।
