गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघिजस्तै निःशुल्क उपचार तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उपचार र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा क्रियाप्रतिक्रिया आएकामा प्रदेश सरकार प्रदेशवासीलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका कुुरामा विश्वास नगर्न आग्रह गर्र्दै यसअघि जेजस्ता कार्य गर्दै आएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैँभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको तीव्र सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले विगतमा पनि एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्नुभएकामा हालै दशैँ खर्च भनेर आएको भत्ता गण्डकी प्रदेश सरकारको कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले नेपालीका चाडपर्व दशैँ, दीपावली, नेपाल संवत्, छठलगायतका पर्व मनाउँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न प्रदेशवासीमा आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सबै सदस्यले दशैँभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । दलको बैठकले चाडपर्वभत्ता कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् ।
