सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेटमा बिग मर्जरको नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भाषण गर्दै सरकारले ठुला बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराउने नीति लिएको बताएका छन।
सरकारले बैंक र बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानलाई लिएको नीतिप्रति मिश्रित प्रतिकृया आएका छन। केहिले अहिले बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको संख्या बढी भएको भन्दै सरकारको नीतिलाई सकारात्मक भनेका छन। त्यहीं केहि अर्थविद तथा बैंकरले बिग मर्जर अहिले आवश्यक नभएको भनाई राखेका छन।
सरकारको लक्ष्य भेट्टाउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने भएकाले आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जरले स्थान पाउने पक्का छ। तर राष्ट्र बैंकले लिने मर्जर नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले बहसको बिषय बनेको छ।
बैंकको संख्या घटाउन चार गुणाले चुक्तापुंजी वृद्धि गर्ने नीति लिएपनि हकप्रदको बाटो खुला रहंदा संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको चाहना अधुरो नै रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो पुरानो गल्ति नदोहोर्याउने गरि लघुवित्तहरुलाई झैँ बैंकलाई पनि हकप्रदको बाटो रोकेर मर्जरको नीति लिने धेरैको बुझाई छ।
सम्भवत यहि कारणले हुन पर्छ, एनएमबि, प्राइम लगायतका बैंकहरुले क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लिने क्रम जारि छ। अब पनि कडा र स्पष्ट नीति नलिए बैंकहरु बीचको मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य फेरी पनि बिफल हुने बजार चर्चा चलिरहँदा बिजपाटी डटकमले लामो समयदेखि बैंकिंङ क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अनुभवी बैंकर तथा जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीसंग यसबिषयमा कुराकानी गरेको छ।
जनता बैंक आफैंमा ७ वटा बिभिन्न विकास बैंकहरु मिलेर बनेको बैंक हो। आधा दर्जन भन्दा बढी बैंकहरु मिलेर बनेको जनता बैंकले सीईओं कुवरको नेतृत्त्वमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह, व्यवसायको आकार, कर्मचारीको संख्या लगायतका सूचकमा जनता बैंकले सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ।
आधा दर्जन बैंकलाई मिलार अघि बढ्नु आफैंमा चानचुने बिषय होइन। फरक संस्कार, फरक कर्पोरेट कल्चर, फरक अनुभव बोकेका कर्मचारीलाई लिएर एउटा ठुलो बैंक मिलाउदा के कस्ता चुनौती आईपर्छन, मर्जर कति सहज छ जस्ता बिषयमा सीईओ क्षेत्रीसंग बिजपाटीका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले भिडियो कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
