सेयरका लगानीकर्ताले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको लागि राष्ट्र बैंक गुहारेका छन। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सबै कामको अनुमति पाएको बैंकले नपाउने किन भन्दै उनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नलाई राष्ट्र बैंक गुहारेका छन।
‘बैंकहरुले आइपीओ ल्याउन पाउने, एफपीओ जारी गर्न पाउने, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट समेत गर्न सक्ने, अनि यही ब्रोकरको काम चाहि गर्न किन नसक्ने ?’ रौनियारले प्रश्न गरे।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न राष्ट्रबैंकले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सुझाब दिने क्रममा अध्यक्ष रौनियारले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिईसक्नुपर्ने भएपनि वितरणको विषयलाई अल्झाइएको भन्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको ५८ बुँदे सुझावको २३ नम्बर बुँदामा स्पष्ट रुपमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन भएपनि त्यो बिषय त्यत्तिकै अल्झिएकाके गाँठो फुकाउनलाई राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन।
बैंकका सहायक कम्पनी मार्फत सेयर कारोबार हुँदा ब्रोकर बजारको बिकास र बिस्तार भई ब्रोकर कमिशन पनि बढ्ने भन्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको बिकल्प नभएको बताएका छन।
त्यस्तै रौनियारले व्यक्तिगत कर्जाको सिमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याउनुपर्ने सुझाब दिएका छन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर दिंदा लगानीकर्तालाई कर तिर्न लगाउने गरेका भन्दै यो व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत हटाउनलाई सुझाब दिएका छन। त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याएर उनीहरुले नाफा समेत विदेशी मुद्रामै लैजान पाउने व्यवस्था गर्न, मर्जरको एमओयू लगत्तै सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हटाउने व्यवस्था हटाउनलाई सुझाब दिएका छन।
