पुर्व बैंकर तथा नेपाल उद्योग परिसंघका वित्तीय सल्लाहकार अनल राज भट्टराइले मौद्रिक नीतिको उपकरण बिगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन नभएको बताएका छन। यद्दपी केहि भिन्नता भने देखिएको उनको विश्लेषण छ।
नबिल बैंकका पुर्व सीईओ समेत रहेका भट्टराइले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख्य भएका मुख्यत: तीनवटा नयाँ व्यवस्थाले तरलता सहजता ल्याउने बताएका छन। उनकाअनुसार नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको र त्यसको लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएको कुरा राष्ट्र बैंकले महसुस गरेको छ। त्यसैले पनि बिगतमा बिदेशी बैंक वित्तीय संस्थाबाट मात्रै ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै विदेशका पेन्सन फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको उनको बुझाई छ।
अर्को, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालका बैंकका खाता खोलेर त्यहाँकै मुद्रामा दुई बर्षको अवधिको लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न पाइने र त्यसकै आधारमा बैंकहरुलाई नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न दिईने व्यवस्थाले तरलतामा सहजता आउने भट्टराइको विश्लेषण छ।
मर्जरबारे
एकै समुहका संस्थापक दुई वा दुई भन्दा बढी बैंकमा भएमा तिनीहरुलाई मर्जरको लागि प्राथमिकतामा राखिने नीति आएको छ। यो नीतिलाई फोर्स मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकको कदमको रुपमा लीन मिल्ने भट्टराइले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन।
ब्याज
मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा ब्याज नघटाउने भट्टराइले बताए। बैंकहरुलाई चुक्तापुंजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारि गर्न दिइने भनिएको छ। यसले तरलता सहज होला तर अहिले पनि डिबेन्चरको ब्याजदर साढे दश प्रतिशत भएकाले बैंकको लागत बढेको छ। लागत नै बढेपछि ब्याज घट्छ भन्न मिल्ने ठाउँ रहदैन यद्दपी तरलता व्यवस्थापन भयो र सरकारले पुँजीगत खर्च पनि समयमा गर्यो भने त्यसले ब्याज घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर यो सम्भावना न्यून छ।
व्यवसायीको माग
कुनै पनि किसिमका अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, स्प्रेड रेट एक बर्षमा ४।४ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने जस्ता मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले व्यवसायीको लागत घट्न सक्ने उनले बताए। तर व्यवसायीको माग भनेको ब्याजदर बढ्यो वा शुल्क बढ्यो भन्ने नभएको भट्टराइले बताए। 'ऋण उपलब्ध हुनुपर्यो भन्ने हो, अहिले १४ लाख लोन एकाउन्ट छ यो कुल जनसंख्याको मात्रै ३ प्रतिशत हो, ९७ प्रतिशतले ऋण नै पाएका छैनन। यसले व्यवसायीलाई पैसाको अभाव हो भन्ने देखाउंछ' भट्टराइले भने।
