सिजी टेलीकम्युनिकेशनले सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाई नियम बिपरित भएको बताएको छ। लाइसेन्स प्रकृयाबारे जानकारी दिनलाई सिजीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा 'सिजीले २० अर्ब तिरे युनीफाईड लाइसेन्स पाउँछ' भन्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाई कानुन बिपरित भएको बताइएको छ
'युनीफाईड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिको १० बर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्राबधान हो' बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीले उक्त नीतिकै आधारमा २० अर्ब रुपैयाँ नबिकरण दस्तुर भुक्तानि गरेका छन, तर सिजीलाई मात्र २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र युनीफाईड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु भएको बिषय ऐन, नियम र कानुन सम्मत नरहेको स्वत: स्पष्ट छ।'
मन्त्री बास्कोटाकै उपस्तिथीमा २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित 'वर्ल्ड मोवाइल कग्रेस' कार्यक्रममा सिजी टेलीकम्युनिकेशन र टल्कसेलबीच प्राबिधिक साझेदारीमा तथा नेपालमा २०१९ मार्च २९-३० मा आयोजित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समितमा रानीतिक साझेदारी सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरिएको स्मरण गराउदै चौधरी ग्रुपमा प्रवक्ता मदुसुधन पौडेलले सबै प्रकृया पुरा गर्दा समेत सिजिले लाइसेन्स नपाउनुको जवाफ लिखितमा मागेका छन।
२०७६ भदौ २६ गते मन्त्री बास्कोटा र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रमा सिजी टेलीकम्युनिकेशनले बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको र सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको अवस्थामा समेत युनीफाईड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखित रुपमा माग गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन।
त्यस्तै चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्दा संचार मन्त्रीले तीन बर्षसम्म टाईम नपाएको गुनासो गर्दै लाइसेन्स पाएको ९ महिनामा नै सेवा सुरु गर्ने दाबि गरेका छन। उनले भने, "लाइसेन्स पाएको ९ महिनामा सेवा सुरु गर्छौं र सेवा सुरु गरेको १२ महिनामा देशभर सेवा सुरु गर्छौं।"
चौधरीले आफ्नो १८ बर्षे करियरमा अहिले जस्तो असहजता पहिले कहिल्यै नभएको बताउदै सरकारबाट लाइसेन्स पाउने कुरामा बिश्वस्त नभएको बताएका छन। 'लाइसेन्सको बिषयमा कुरा गर्न खोज्दा ४ बर्षदेखि मन्त्रीले समय दिएका छैनन्, ६ पटक पत्र लेख्यौं तर अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनौं' उनले भने।
सिजी टेलीकम्युनिकेशनले आफ्ना ग्राहकलाई निशुल्क भ्वाइस र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। सिजीलाई लाइसेन्स रोकिंदा आम उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
टेलीकम्युनिकेशनले सरकारलाई कुनै बाँकी बक्यौत़ा तिर्न बाँकी नरहेको र अहिलेसम्म बिभिन्न शुल्क तथा दस्तुर बापत ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाई सकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
