भिजिट नेपाल २०२० पूरा गर्ने सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रालयको हो । तर पर्यटन मन्त्रालयले मात्रै सम्पूर्ण काम गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई जानकारी छ । सरकारी तवरबाट महत्कांक्षी कार्यक्रम घोषणा त हुन्छन् तर त्यसलाई सफल तुल्याउन कसरत र पूर्व तयारी विरलै हुने गर्छ ।

त्यस्तै भएको छ भिजिट नेपाल २०२० पनि । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सन् २०२० सम्म नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेपनि सोही अनुसारको तयारी भने भएको छैन् । यस विषयमा मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा समय अझै बाँकी रहेकोले हतार नभएको प्रतिक्रिया आउँछ ।

यतिबेला एउटा नेपाली उखानको सम्झना आउँछ ‘जब पर्यो राती, अनि बुढी ताती ।’ काम नजिकिँदै जादा मात्रै तयारी थाल्ने पद्धतिको कहिल्यै पनि अन्त्य भएन । हतारोमा गरेको तयारी फितलो हुन्छ भने सबैलाई थाहा छ ।

सरकार र नीजी क्षेत्र दुई ध्रुवमा

भिजिट नेपाल २०२० को योजना सफल पार्न सरकार नीजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सकिरहेको छैन् । नीजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सरकारले सोचे जसरी आफूहरुसँग सहकार्य नगरेको बताउँछन् ।

“हामी राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौँ, तर सरकार नीजी क्षेत्रसँग जसरी निकट हुनुपथ्र्यो त्यसरी भएको छैन । सरकार एक्लै यो अभियान हाँक्न सक्छु भनेर अगाडी बढ्यो भने सपल हुँदैन, नीजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ” ट्रेकिङ एजेन्स एशोशियसन नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालको भनाई । उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने सरकार निजी क्षेत्रसँग उदासिन नै देखिएको छ । “ट्रेकिङ जाने बाटोहरु भत्किएका छन्, नयाँ रुटको खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ, तर सरकार सहकार्य गर्न नै नचाहेको जस्तो गर िबसेको छ” उनले दोहोर्याए ।

पर्यटकीय गन्तव्यहरु निर्माणको पर्खाइमा छन्, सरकारले त्यता तिर ध्यान दिएको छैन । भुकम्पले भत्केका संरचना बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले केवल घोषणा मात्रै गर्ने हो भने अभियान सफल हुनेमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।

देशमा संघियता लागू भईसकेपछि पनि सरकार भने पूरानो पर्यटकीय नियममा छ । संघियताको मर्म अनुरुप नयाँ नियम कानुन बनेका छैनन् । त्यति मात्रै नभई भिजिट नेपाल २०२० सफल पार्न देश भित्रको तयारीले मात्रै नपुग्ने जानकारहरु बताउँछन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको व्यापक प्रचार गरिनु जरुरी छ ।

अहिले निकै चर्चामा रहेका एभरेष्ट, लाङटाङ, अन्नपूर्ण लगायत पदयात्रा छन् । तर यि स्थानमा मोटरबाटो पुगेपछि पदयात्रा भत्किएको छ । पदयात्रा र हिमाल आरोहणको प्रचुर सम्भावना रहेपनि नेपालमा पदयात्राको लागी लिईने रुट परमिटको शुल्क अत्याधिक रहेको व्यवसायीको भनाई छ ।

पछिल्लो समय मुस्ताङ, डोल्पा र मनास्लुमा पनि पदयात्रा बढ्दो छ । तर नेपाली पदयात्राका गाईडले भने काम पाएका छैनन् । धेरै पर्यटक भित्रिने नेपालमा गाईडको संख्या थोरै छन भनिएपनि टे«किङमा जाने पर्यटक एक्लै जाने भएकाले गाईड खाली बस्नु परेको छ । ७० प्रतिशत पर्यटक गाईड विना नै ट्रेकिङ जाने गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली नागकिर पनि पदयात्रा जाने क्रम बढेको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुगेको छ । एशोशियसनले ३ हजारभन्दा माथिको उचाईमा पदयात्रा जाँदा अनिवार्य ट्रेकिङ गाईड लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

फेक रेस्क्यु

यसअघि नेपाल घुम्न आएका पर्यटकलाई नक्कली वरामी बनाएर व्यवसायीले विमा कम्पनीसँग धेरै रकम दाबी गरेको पनि पाईएको छ । यस विषय ट्रेकिङ एजेन्स एशोशियसन नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ । व्यवसायीले विरामीको नक्कली पूर्जा बनाएर विमा कम्पनीमार्फत धेरै रकम असुल गर्नु र विरामी नभएको मान्छेलाई विारमी बनाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्नुमा व्यवसायी मात्रै नभई राज्य पनि दोषी रहेको एशोसियनका अध्यक्ष दाहालको भनाई छ । “राज्यले बनाएको नियम नै त्यस्तै छ, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने पोलिसी नै छैन । यसलाई सरकारले कानुन बनाएरै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसमा व्यवसायी र राज्य दुवै दोषी छन्” उनले भने ।

सम्भावना रहेर आयोजना यस्ता अभियान स्वागयोग्य भएपनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा मानिएको पर्यटन उद्योगलाई सबल बनाउन केवल अभियान घोषणामाले मात्रै नपुग्ने निश्चित छ । यसलाई सफल बनाउन राज्य स्तरबाट कुनै कसरत बाँकी राखिनु हुन्न भन्ने निजी क्षेत्रहरुको तर्क छ । राज्यलाई सघाउन आफूहरु तयार रहेपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, आन्तरिक हवाई रुटहरु थप गर्नुपर्ने, विमानस्थलको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, नयाँ ट्रेकिङ रुटहरुको खोजी गर्नुपर्ने लगायतका काम सुरुवात पनि भएका छैनन् । अभियानको लागी अति आवश्यक पर्ने नेपालको एअरपोर्ट नै तयार छैन । अन्य पूर्वाधार त निर्माणको सुरसार समेत छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले घोषणा गरेको अभियान कसरी सफल बन्ला ?

यस अघि :