सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को घोषणा गरेपनि तयारी भने फितलो नै देखिएको छ । यस अभियानको मुख्य उदेश्य भनेको सन् २०२० सम्म नेपालमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भनिएको छ । तर हालको तयारीलाई हेर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय आन्तरिक रुपमै रुमल्लिए जस्तो देखिएको छ ।
भिजिट नेपाललाई सफल बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बन्ने छाटकाट छैन् । सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने र अति–आवश्यक पर्ने एअरपोर्ट (विमानस्थल) को वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेको छैन् ।
विमानस्थल निर्माणको प्रगति शून्य
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलले धानिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र क्षमता अनुसारको विमानस्थल बनाउने विषय बर्षौ अघिदेखी चर्चामा आएपनि अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । बाराको निजगढमा बन्न लागेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति जहाँको त्यही छ । पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारी घोषणाले हावा खान ठिक्क परेको छ । भैरहवा विमानस्थलको अवस्था पनि सरकारले भनेजस्तो छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी घोषणा कसरी पूरा होला भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।
५० मध्ये ४३ विमानस्थल घाटामा
एउटा अन्तराष्ट्रिय सहित मुलकभरका ५० विमानस्थलमध्ये ४३ वटा घाटामा छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा, भरतपुर, नेपालगन्ज, लुक्ला, भैरहवा र सिमिकोट विमानस्थल नाफामा देखिएका पनि अन्य विमानस्थल सबै घाटामा छन् ।
अहिले नियमित र चार्टर गरी २९ वटा विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये २२ वटा विमानस्थल घाटामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । जनकपुर, विराटनगर, धनगढी, सिमरा, जुम्ला, रुकुम, सुर्खेत, ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, थामखर्क, तुम्लिङटार र चन्द्रगढी विमानस्थल धेरै घाटामा छन् । यसरी घाटामा रहेका विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने र ती क्षेत्रमा पनि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने घाटामा रहेका विमानस्थल नाफाामा जाने थिए । तर सरकार यसतर्फ उन्नमुख देखिएको छैन् ।
बाजुरा, भोजपुर, डोल्पा, जोमसोम, जुम्ला, खानीडाँडा, फाप्लु, रारा लगायतका उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित विमानस्थल पनि सबै घाटामा छन् । नियमित व्यावसायिक उडान नभए पनि चार्टर उडान हुने मन्थली, रुम्जाटार, लामीडाँडा, सल्ले, चौरजहारी, थामखर्क र ताप्लेजुङ एअरपोर्टको अवस्था पनि दयनीय छ ।
२१ विमानस्थल बन्द
२१ वटा विमानस्थल भने वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा छन् । बन्द भएकामध्ये मेघौली, साँफेबगर, मनाङ, कालिकोट, डोटी, कमलबजार (अछाम) विमानस्थल भने परीक्षण उडान भएका एअरपोर्टहरु हुन् । तर त्यसपछि उडानले नियमित रुप लिन सकेन र कालान्तरमा चार्टर उडान पनि नभएपछि बन्द नै भए ।
यता नेपाल वायुसेवा निगमले भने आन्तरिक रुटलाई बेवास्ता गरेको र नौवटा निजी एयरलाइन्स नाफा मुखी भएकाले एअरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन सरकार चुकेको बताउन भ्याएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्वाधार लगानी र बजेट विनियोजन गरेका ७ वटा विमानस्थल पनि घाटामै छन् ।
फेरि बनाईदै एअरपोर्ट
प्राधिकरण अहिले अर्घाखाँची, गुल्मी, इलाम, कालिकोट, र खिजीचण्डेश्वरी (ओखलढुंगा) मा विमानस्थल बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । इलाम र गुल्मीमा भने परीक्षण उडान समेत भईसकेको छ ।
भएका विमानस्थललको उचित्त प्रयोग र संरक्षण गर्न छोडेर भकाभक नयाँ विमानस्थलको काम थाल्नुले सरकारी ढुकुटी रित्तो बनाउने बाहेकको उदेश्य प्रष्ट देखिँदैन । अहिले देशभर धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएका विमानस्थलको संख्या ३१ छ ।
गत वर्ष विदेशी पर्यटकबाट संकलन गरिने विमानस्थल विकास शुल्कमार्फत१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । अझ यसरी अभियान नै घोषणा गरेपछि यसको प्रचारको प्रभावले आउने विदेशी पर्यटकलाई व्यवस्था गर्न पूर्वाधार अभाव छ । मुख्य पूर्वाधारका रुपमा रहेको एअरपोर्टकै प्रवन्ध नभईरहेका बेला अभियान सफल बनाउन चुनौति देखिएको छ ।
सरकार र नीजी क्षेत्रबीच हुनुपर्ने सहकार्य पनि भएको छैन् । पैदल मार्गमा सडक पुगेपछि भत्किएका पदमार्गहरु बनाउने र नयाँ पदमार्ग खोज्ने विषयमा पनि सरकार र नीजी क्षेत्रको एकरुपता देखिएको छैन् । यसमा नीजी क्षेत्र सरकारलाई दोष लगाउने र सरकार नीजी क्षेत्रलाई कमजोर देखिरहेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक घोषणा भएको यति ठूलो अभियानलाई सफल बनाउनु सबैको दायित्व हो । यसलाई न सरकार र नीजी क्षेत्रले बुझेको देखियो ।
यस अघि :
