निरोज कुमार थापा     Oct 17, 2019 | 02:44:17 PM



sunrisebank

सरकारले केही स्थानहरुमा पर्यटकीय गतिवधि गर्नमा रोक लगाएको छ । देशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा लगाईएको यस्तो बन्देजका कारण मूलुकको पर्यटनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको जानकारहरुको बुझाई छ । 

निषेधित क्षेत्र र भ्रमण वर्ष

उपल्लो मुस्ताङ, तल्लो डोल्पा, उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमिकोट, मनास्लु, चुम–भ्याली, रोल्वालिङ, ओलाङचुङगोला र कञ्चनजंघा निषेधित क्षेत्र हुन् । तर यी स्थानमा २ जना पर्यटक भएमा अध्यागमन विभागबाट पदयात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने प्रावधान छ । एकातिर निषेधित क्षेत्र भन्ने र अर्कोतिर महंगोमा पाए अनुमति दिने प्रणाली हुनु पर्यटन क्षेत्र नै मास्ने नियत भएको व्यवसायीको चिन्ता छ । 

पदयात्रा व्यवसायीले केही समय अघि प्रधानमन्त्री समक्ष नै उक्त व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गरी एकजना पर्यटकलाई पनि पदयात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर त्यो विषय यत्तिकै सेलाएको भन्दै व्यवसायीले सरकारले आफूहरुका माग र अफ्ट्यारा सम्बोधन गर्न हिचकिचाएको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । 

व्यवसायीहरुले नेपाल हिजोको जस्तो परिस्थितिमा नरहेको र अन्य मुलकको सीमा संवेदनशीलता पुरानो स्थितिमा नरहेको भन्दै निषेधित क्षेत्रको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । निषेधित क्षेत्रहरूलाई खुला गराई पर्यटनको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरिएको भएपनि सुनुवाई नभएको ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)का पूर्व अध्यक्ष नवराज दाहालको दुखेसो छ । 

व्यवसायीहरुले उपल्लो मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पामा अध्यागमन विभागले प्रतिपर्यटक १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलर लिँदै आएको भन्दै यो शुल्क अत्याधिक भएको गुनासो समेत गरेका छन् । उनीहरुले निषेधित क्षेत्रलाई क्रमशः खुला पदयात्रा मार्ग घोषणा गर्न र मुस्ताङ र डोल्पामा सय डलर मात्र पदयात्रा शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।

सन् २०२० मा मनाउन लागिएको नेपाल भ्रमण वर्ष नजिकिएपनि सरकारले निषेधित क्षेत्र खुलाउने विषयमा कुनै कसरत नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले भने विभिन्न चरणमा निषेधित क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायका अनुसार छलफल भएपनि ठोस काम भने भएको छैन । उनले निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्ने कि त्यसलाई पूववत् अवस्थामै रहन दिने भन्ने विषयको अन्तिम टुंगो लगाउने काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागको भएको बताए । उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयसहित व्यवसायीको समेत चासो र चिन्ता रहेकाले मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफल भने गरेको छ । ‘विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्, भईरहेका पनि छन्’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘छलफल भएपनि ठोस कार्य भने अघि बढेको छैन ।’

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter










Close in 7