बिजपाटी सम्बाददाता     Mar 08, 2020 | 06:19:13 PM


tansen

सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ सचिवालयलाई एक महिनाभित्र बाँकी काम सक्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गत आइतबार साँझ आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित मनाईरहेको भ्रमण वर्ष स्थगित गरेको थियो । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको २ महिना पूरा भएकै भोलिपल्ट स्थगितको निर्णय भएपछि सचिवालयले निर्देशन पाएको हो । 

‘करारका कर्मचारीको बिदाई गर्नू’

मन्त्रालयले हाललाई एक महिनाका लागि मात्रै भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने भएको छ । त्यसपछि कोरोनाको प्रभावका आधारमा बाँकी निर्णय लिईने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई एक हप्ताभित्र करारका कर्मचारीको बिदाई गर्न भनेको छ । 

तत्कालका लागि काम नभएको र अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको भ्रमण वर्ष सचिवालयका उप–सचिव राजन पौडेलले जानकारी दिए । सचिवालयमा हाल २० जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । सचिवालयले ३ जना विज्ञ, ३ जना अफिसर, ७ जना इन्टर्न, ४ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सवारी चालक र १ जना सुरक्षा गार्ड गरी २० जना करारका कर्मचारीलाई आगामी मंगलबारको मितिले एक हप्ताभित्र बिदाई गर्नेछ । 

सचिवालयका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्य र सदस्य सचिव बच्चुनारायण श्रेष्ठ भने भ्रमण वर्ष पूर्ण रुपमा स्थगित नभएसम्म बिदाई हुने छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति भएका र हाल भ्रमण वर्ष नै स्थगितको घोषणा नभईसकेका कारण कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएपछि भ्रमण वर्षको काम अघि बढ्ने भएकाले उनीहरुलाई अहिले बिदाई नगरिने उप–सचिव पौडेलको भनाई छ । उनका अनुसार संयोजक वैद्यले तलब सुविधा बिना नै काम गर्दै आइरहेका छन् । 

‘तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नू’

सरकारले एक महिनाभित्र भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई कार्यक्रम गर्दा, भ्रमण वर्षको प्रचार गर्दा, विभिन्न संघ संस्थासँग मिलेर काम गर्दा भएको तिर्न बाँकी पैसा तत्काल तिर्न भनेको छ । सचिवालयले पाएको २५ करोड बजेटमध्ये १५ करोड पहिला नै खर्च भएको र बाँकीमध्ये पनि धेरै खर्च भईसकेको बताएको छ । सचिवालयले २५ करोड मात्रै बजेट भएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयसँग पछि माग गर्ने भन्दै ६२ करोडका कार्यक्रम तर्जुमा गरेको थियो ।

उपसचिव पौडेलले भने, ‘धेरै छैन, ३/४ करोड मात्रै तिर्नुपर्ने होला । हामी मन्त्रालयले भनेको मितिमा नै तिर्छौ र सरकारलाई त्यसको जानकारी गराउँछौँ ।’ 

फागुन १७ गते नै विदेशमा हुने भ्रमण वर्षको प्रचार रोक्ने निर्णय गरेको सरकारले फागुन १८ गते भ्रमण वर्ष नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय भएको बताएको छ । सचिवालयले एक महिनाभित्र मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन सकेर रिपोर्ट बुझाउने बताएको छ । आगामी महिना नै भ्रमण वर्ष निरन्तर रहने वा स्थगित हुने भन्ने निर्णय हुनेछ ।

यसबाहेक बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि भ्रमण वर्ष २०२० को छुट्टै सचिवालय बनाएको छ । उक्त सचिवालय हाल काठमाडौँस्थित केशर महल (भ्रमण वर्षको राष्ट्रिय सचिवालय बसेको भवन) मा नै बसेको छ । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका