भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतले उत्तर प्रदेशमा गाई हत्या कानुनको प्रयोग निर्दोष बिरुद्ध प्रयोग भईरहेको भनेको छ। छाडा गाई तथा अन्य जनावरको सुरक्षाका लागि कदम उठाउनुपर्ने र कानुन पनि त्यसै भावना अनुसार प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै अदालतले यस्तो भनेको इन्डियन एक्सप्रेसको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
एक महिना अगाडी गाईको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई जमानत दिंदै न्यायधिस सिद्दार्थले कानुनको प्रयोग निर्दोषको बिरुद्द प्रयोग गरिएको प्रतिकृया दिएका थिए।
जहाँ पनि मासु मिल्छ त्यहाँ बीना कुनै फरेन्सि जांच गाईको मासु भनेर आरोप लगाउने गरिएको बताउदै न्यायधिस सिद्दार्थले यस्तो हुनु समाजका लागि हानिकारक भएको बताए। धेरैजसो अवस्थामा मासु के को हो भनेर परिक्षण समेत नगरी आरोप लगाउने गरिएको उनको भनाई छ।
अभियुक्त यहि आरोपका कारण जेल बस्नुपर्ने भएपनि यथार्थमा त्यस्तो केहि नभएको पनि हुन सक्ने भन्दै निर्दोषलाई दुख दिन यो कानुनको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाई छ।
जब गाईलाई मार्न लागिएको देखाइन्छ तर उद्दार पश्चात उक्त गाई कहाँ जान्छ भन्ने कुरा कहीं कतै देखाइदैन र कसैलाई यस बिषयमा थाहा पनि हुँदैन उनले आदेशमा भनेका छन्।
उत्तर प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत पक्राउ परेका १३९ जना मध्ये ७६ जना गाई हत्या आरोपमा समातिएका छन्। यस बर्ष उत्तर प्रदेशमा गाई हत्यालाई लिएर १७१६ उजुरी परे भने ४ हजार भन्दा बढी पक्राउ परे। तथ्यांकअनुसार उजुरी परेका मध्ये २६ वटा केशमा प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न सकेन तर पनि उनीहरु न्याय पाउने समयसम्म जेल बस्न बाध्य भए।
नेपालमा पनि नयाँ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ को पशुपन्छी सम्बन्धी कसुरको दफा २८९ को उपदफा २ बमोजिम गौ हत्यामा ३ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।