हालै बढिरहेको भारत र चीनका उच्च अधिकारीहरुको भ्रमणले नेपालमा कुनै नयाँ परिस्थितिको आंकलन गरिएको छ। केहि समयको अन्तरालमा दुई छिमेकी देशका उच्च अधिकारीहरुको तारन्तार भ्रमणले अन्तराष्ट्रिय तथा छिमेकी नीतिबारे नेपालमा कुनै नयाँ परिस्थितिको आंकलन गरिएको हो।
'रअ' भनिने भारतको खुफिया निकायका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे ले नेपाल आएर प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटे लगत्तै हिजो अर्थात मङ्सिर १३ गते भारतको विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगला आफ्नो काठमाडौंको पहिलो भ्रमण सकेर फर्किए।
भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला दुई दिने भ्रमणबाट फर्किएको ४८ घण्टा पनि नबित्दै उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेंग्हे एक दिने भ्रमणमा आज नेपाल आइपुगेका छन्।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा नखुलाइएको भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग औपचारिक वार्ता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपती बिद्या भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताईएको छ।
उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुकको तर्फबाट नेपालमा लगालग भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणलाई परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
नयाँ नक्सालाई लिएर नेपाल र भारतबीच उत्पन्न तिक्ततालाई कम गर्न भारतका उच्च अधिकारीहरुले लगालग नेपाल भ्रमण गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। तर भारतीय उच्च अधिकारिहरुको बाक्लो भ्रमणकै बीच चिनियाँ अधिकारिहरुको भ्रमणले कयौं प्रश्नहरु जन्माएका छन्। चिनियाँ अधिकारीहरू 'ठोस उद्देश्य र प्रयोजनविना नआउने' भएकाले चिनियाँ रक्षामन्त्री वेको यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छिमेकी मुलुकको उच्च अधिकारीको भ्रमणलाई लिएर परराष्ट्रविद तथा पूर्व चिनियाँ राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपाल शक्तिकेन्द्रको चपेटामा परेको बताउँछन् ।
शक्तिशालि देशले नेपाललाई फुटबल मैदान बनाएको भन्दै नेपालका राजनितिक दलका नेताहरु चनाखो हुनुपर्ने समय आएको उनी बताउँछन्। अमेरिका तथा चीन विचको प्रतिस्पर्धा तथा भारत र चीनको द्धन्द्धलाई लिएर दुईदेशका उच्च अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता राखेको उनको बुझाई छ।
नेपालमा एमसिसि लागु गर्न अमेरिकाले दबाद दिएको र लागु हुने आशंकामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत तथा चीनका उच्च अधिकारी भ्रमणमा नेपाल आउन लागेका हुन् उनले भने, ुएमसिसि लागु गर्न अमेरिकाले दबाब दिएको र प्रतिकार गर्न चीन लागि परेको छु।
दुई देशबिचको कुटनितिक तथा रणनितिगत प्रतिस्पर्धाको भुमरिमा नेपाल फसेको उनि बताउँछन। दुई छिमेकी मुलुकबाट लगालग नेपाल भ्रमण भईरहंदा नेपालमा राजनितिक दल देशलाई दुई देशको बिवादमा नफसेर तटस्थ रुपमा बस्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनि भन्छन, राजनितिक दलका नेताहरुले देशलाई बिबादमा नल्याएर चनाखो हुनुपर्ने दायित्व रहेको छ।
नयाँ नक्सालाई लिएर दुई देशबीच उत्पन्न तिक्तता को व्यवस्थापन गर्नलाई भारत लागि परेकाले भारतबाट लगालग भ्रमण भएको बताइन्छ। नयाँ नक्साको बिषयमा नेपालले लिएको अडानले भारतलाई अन्तराष्ट्रिय फोरममा समेत अप्ठ्यारो परेकाले भारतले जतिसक्दो छिटो यसको व्यवस्थापन चाहेको र त्यसकै कारण भ्रमण बाक्लिएको एक परराष्ट्रविद बताउंछन्।
नेपालमा हिजोको भारतीय प्रभावलाई कम गर्दै नेपालसंगको सम्बन्धलाई आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमै बलियो बनाउने चाहनाले पनि चीनको उच्च अधिकारिबाट नेपाल भ्रमण भएको ति परराष्ट्रविदको भनाई छ।
चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेंग्हे एक दिने भ्रमण भारतीय हस्तक्षेपलाई कम गर्ने रणनीति हो, ति परराष्ट्रविदले भने, ुसत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा बेलाबेला उत्पन्न हुने विवाद मिलाउने प्रयासमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सक्रियता यसैको अर्को उदाहरण हो
अर्को तर्फ नेकपा विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी नै फुटको अवस्थामा पुग्ने र त्यसले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारको अहिलेको शक्ति कम्जोर हुने चीनको बुझाई छ। रक्षामन्त्री वे चिनियाँ राष्ट्रपतिका एक विश्वासपात्र भएकोले पनि अहिलेको समग्रमा अवस्थामा चीनले केही सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उदेश्यले पनि भ्रमण भएको आंकलन गरिएको छ।
त्यस्तै पाकिस्तान बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरुमा अहिलेपनि भारतकै प्रभाव बलियो रहेकाले यसलाई चिर्नको लागि पनि चीनले नेपाललाई प्रथामिकतामा राखेको हुन् सक्ने बताइन्छ। रक्षामन्त्री वे एकसाथ दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, नेपाल र बाङ्ग्लादेशको भ्रमणमा निस्कनुले पनि यो अनुमानलाई पुष्टि गरेको बताइन्छ।
एमसीसी पनि भ्रमणको एउटा कारण
अमेरिकासँग भएको बृहत् अनुदान सम्झौता मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता ९एमसीसी० लाई नेपालको संसद्ले अझै अनुमोदन गरिसकेको छैन।
यसबीच चीनले पनि आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ ९बीआरआई० लाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने चाहिरहेको देखिन्छ।सन् २०१३ देखि नै चर्चा चल्दै आए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईमा सन् २०१७ को मे १२ तारिखमा मात्रै जोडिएको थियो।
यीबाहेक नेपाली सेनालाई चीनले गर्ने अथवा भविष्यमा गर्न सक्ने सहयोगको विषय पनि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेको भ्रमणमा समेटिन सक्ने बताइन्छ।
