अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै कर्मचारीहरुले भत्तामा ठुलो कटौती गरिने घोषणा गरे । घोषणा लगत्तै सांसदहरुको ताली पाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले केहि भत्ता भने अझै कायम नै राखेको पाईएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले 'राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको' घोषणा गरेका थिए।
त्यस्तै उनले कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गते देखि खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै उनले सार्वजनिक संस्थान, विश्व विद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने बताएका थिए ।
तर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न भत्ता शिर्षक मै आगामी आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब बढी खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अनुदान र ऋणमा लिएको रकमको केहि हिस्सा समेत भत्तामा खर्च गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च शिर्षकगत ब्यय अनुमानमा मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकको भत्तामा मात्र १३ अर्ब बढी खर्च गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कर्मचारी भत्ता शिर्षकमा १२ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक बर्ष ७५.७६ मा यो सिर्शकमा ९ अर्ब ४० करोड खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ८७ करोड खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित रकम मध्ये २ करोड ५५ लाख अनुदानबाट आएको रकमबाट, ४० लाख ऋण बाट र बाँकि १२ अर्ब ९२ करोड नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले पधाधिकारीको भत्ता र अन्य सुबिधा अन्तर्गत ४७ करोड ९८ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जस मध्ये ४ लाख ऋण बाट , ४ लाख अनुदान बाट र बाँकि रकम सबै नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरुको मंहगी,पोशाक,दशैं र स्थानीय भत्ता कायमै छ ।