अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २ वर्ष भित्र उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवडाले आगामी २ वर्ष भित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने घोषणा गरेका हुन्।
मन्त्री खतिवडाले प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने घोषणा गरेका हुन् । ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि ४ अर्ब विनियोजन गर्दै मन्त्री खतिवडाले गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडान गर्दा निःशुल्क कनेक्सन सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइने समेत बताएका छन् ।
यस्ता छन् उर्जा क्षेत्रका अन्य कार्यक्रम :
आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको विद्युतको माग पुरा गर्दै विद्युत निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गरिने।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने। दुधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्त लगानी विधिमा निर्माण शुरु गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागत जमानीमा यस आयोजनामा लागतको निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्ने।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने। बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकीन गरी कार्यान्वयन गरिने।
जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरिने। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइने।
झापाको अनारमनी देखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटवल तथा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के।भी। क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइने। बुटवल(गोरखपुर, लम्की(वरेली र गल्छी(केरुङ खण्डको निर्माण आरम्भ गरिने । नदी वेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने। विद्युत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि रु। ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन । लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटवल प्रसारणलाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम हुन् ।
राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने। स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरी तराई मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्याँस प्लान्ट जडान गरी नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने। ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गरिने। निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला प्रशोधनमा आधारित ऊर्जा लगायतका अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरिने। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने। काठमाण्डौमा शुरु गरिएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने।
विद्युत विकासको अनुमति लिई लामो समयसम्म आयोजना विकास कार्य शुरु नगर्ने आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गरिने। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय चुल्हो लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढि ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने।
