नेपाल निर्यात परिषद् ईकोनले आगामी आर्थिक बजेटले निकासीजन्य उद्योग व्यवसायमा संलग्न उद्यमी, व्यवसायीहरुलाइ उत्साहित बनाउन नसकेको जनाएको छ । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिदै परिषदले बजेटका केहि पक्ष सकारात्मक रहेपनि नीति तथा कार्यक्रम मै आएका केहि विषय बजेटमा छुट्नु दुखद भएको जनाएको छ ।
परिषदले बजेटले प्रदान गरेका छुटहरु सकारात्मक पक्ष रहेतापनि अपर्याप्त रहेको जनाएको छ । आफुले दिएका राय तथा सुझावहरु लगायत राजश्व छुटका अधिकांश विषयहरु बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको परिषदले दुख व्यक्त गरेको छ । आयकर छुटको स्कीमले मात्र उद्योगहरु तग्रिन नसक्ने भएकोले यस बजेटले राहत महसुस गराउन सक्ने नदेखिएको र राहत प्याकेज, कर र राजश्व छुटमा बजेट अनुदार भएको परिषदले जनाएको छ । परिषदले यो बजेट कार्यान्वयन मा समेत ठूलौ चुनौति रहेको जनाएको छ।
यस्ता छन् परिषदका प्रतिक्रिया :
१।सरकारले केरोना प्रभावित कृषि,स्वास्थ्य, लघु, साना तथा मझौला उद्योगह रू, पर्यटन र अन्य विविध उद्योग क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था, आयकर छूटको अवधि थप, नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन ,लघु उद्यमलाई औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा दिईएको छूट वजेटका सकारात्मक पक्षहरु रहेको भएतापनि अपर्याप्त रहेको ।
२।विद्यमान अवस्थामा कोभिड १९ र अन्य विविध कारणहरुले शिथिल बनेको सम्पूर्ण निर्यातजन्य उद्योग ,व्यवसायका लागि कसरी पूँजी परिचालन गर्ने, राहतका प्याकेजहरू स्पष्ट नहुँदा आगामी दिनमा के कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौतीहरुका साथै निर्यातमूलक उद्योग, व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकासको लागि प्राथमिकता का आधारमा बजेट आउन नसक्नु ले सम्पूर्ण निकासीजन्य उद्योग व्यवसायमा संलग्न उद्यमी, व्यवसायीहरुलाइ यस वजेट ले उत्साहित बनाउन नसकेको ।
३।संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगार दाता ले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभर को नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको भएतापनि सो रकम सम्वन्धित रोजगारदाता ले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुत्तानिका लागि प्रयोग गर्नसक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ले संकटग्रस्त रहेको निर्यातजन्य उद्योग,व्यवसायीहरु को लागि व्यवहारिक र उपयूक्त नभएको ।
४ ।कोभिड १९ को कारण भएको लकडाउन बाट हाल संचालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरु मा स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरि संचालन मा ल्याईने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिबद्धि गर्ने निर्यात मूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने र औद्योगिक क्षेत्र तथा विषेश आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापन हुने उद्योगहरु लाई कर प्रणालि मार्फत थप प्रोत्साहन दिई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्सहन दिई निकासीलाइ प्रोत्साहीत गरिने कुरामा बजेटको सकारात्मक भएपनि स्पष्ट नभएको ।
५।नेपाली हस्तकला को विस्तार र वजारीकरण मा सहयोग पु¥याउनर निर्यातयोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति तथा प्रवद्र्धन गर्न काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्क स्तरिय प्रदर्शनी स्थल निर्माणका साथै स्थानिय हस्तकलाको प्रवद्र्धनका लागि भृकुटीमण्डप लगायतका स्थानमा प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष संचालन गरिने कुरामा बजेट स्वागत योग्य रहेकोछ ।
६. स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एण्टीडम्पिङ्ग र काउण्टरभेलिङ्ग शुल्कका माध्यम वाट आयातलाई निरुत्साहित गरी खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरि मापदण्ड अनरुप नभएका वस्तुहरुको प्रयोगमा वन्देज लगाउन सबै प्रकारका अन्तराष्ट्रिय नाका मा क्वारेन्टाईन जाँचको व्यवस्थाका सम्वन्धमा बजेटको सकारात्मक पक्षरहेको ।
७। चालू पुंजी तथा खर्च कटौति,, सरकारी कर्मचारीहरुको सूविधा कटौति , उद्योग क्षेत्रलाई सहूलियत ऋण तथा अन्य प्रोत्साहन , साना उद्यमीहरुलाई ५५ कर, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण ,प्राकृतिक रेशाजन्य उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने लघु उद्यीलाई ७ बर्ष कर छुट सकारात्मक , रहेको भएतापनि कोरोनाको प्रभावले संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका निर्यात जन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी व्यवसाय संलग्न उद्योग, व्यवसायको लागि कुनै पनि बिशेष कार्यक्रमको व्यवस्था नभएको ।
८।सरकारवाट संघिय संसदमा पेश गरिएको निति तथा कार्यक्रमा समावेश भएको Export Trading House को सम्वन्धमा बजेटमा समावेश नै नहुनु हामी सबैको लागि ज्यादै दुःखद पूर्ण अवस्था रहेको छ ।
९। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिईरहेको र भविष्यमा पनि दिनसक्ने निर्यामूलक उद्योग व्यवसायहरु को पूनःर्उत्थान , प्रवद्र्धन र विकासका लागि ECON वाट निर्यात वर्ष मनाउने,, भारतिय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटान निकासी गर्न पाउने, बिदेशी मुद्रा ( अमेरिकी डलर) मा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्ने, बस्तुहरुको लागत–लाभ विश्लेषण -Cost-benefit analysis, Export Development Fund, र Product Development Fund, को व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रि«य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Lab) को स्थापना गरी एक द्धारा प्रणालि मार्फत परिक्षण तथा प्रमाणिकरणको व्यवस्था, स्वदेशमान अन्तराष्ट्रिय स्तरको Export Fair को आयोजना, Export Ambulance को व्यवस्था, नेपाली कुटनैतिक नियोगहरु संग समन्वयमा संभाव्य मुलुहरुमा नेपाल निर्यात सप्ताह (Nepal Export Week) को आयोजना गर्ने सम्वन्धमा यो वजेट बाट कुनैपनि सम्वोधन हुन नसक्नु ले यस उद्योग व्यवसाय मा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि यो बजेट राहत नभएर आहत हुन पुगेको हुंदा आगामी दिनहरुमा निर्यात अभिबृद्धि हुन नसक्ने देखिएको छ।
