नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियसनले बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा उच्च महशुल दर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतिय सवारी साधनहरुमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुमा जस्तै उच्च महशुल दर लगाएको कारण विद्युतीय सवारी साधनहरुको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडिहरुभन्दा महङ्गो हुन पुगेको नाडाको दाबी छ ।
आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा नाडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारले गतवर्ष विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेपछि अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले वर्कशप र चार्जिङ्ग स्टेशनहरु स्थापित गर्न आफनो लगानी बढाउदै लगेको भएपनि सरकार आफ्नै पूर्व घोषणाको विपरित हुने गरी शुल्क बढाएको बताए ।
‘यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई सरकारले फेरी निरुत्साहित गर्न खोजेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकोले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गर्दछौ ।’
नडाले २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा लागु हुनेगरी लकडाउन घोषणा गरेको र हालसम्म पनि कायम नै रहेको सन्दर्भमा पुनः लकडाउन थपिएको अवस्थाले उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हुंदा सुरक्षाका मापदण्डहरुको कडाइका साथ पालन गर्दे अब व्यवसायिक कारोबारलाई सञ्चालनका लागि लकडाउन खोल्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको पनि बताएको छ ।
