नेपाल कपडा उद्योग संघले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले यो बजेटले लकडाउनबाट प्रभाव पर्ने क्षेत्रमध्येको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो असन्तुष्टि उल्लेख छ ।
कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामो बजेटबाट विद्युत् महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाबाट यस संघ आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ । यसलाई हामीले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका रुपमा बुझेका छौं । सरकार हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै उक्त विज्ञप्तिमा २० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी भएको भनिएको छ । आगामीे बजेटका लागि पनि संघले समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको अवस्थामा कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती भएकाले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा व्यवसायीहरु पुगेका बताइएको छ ।
भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको तथा भारतबाट निर्वाध रुपमा चोरीपैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा व्यावसायीले प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्णतः गुमाइसकेको जनाएको छ ।
मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरी कुल २५० कपडा उद्योग चालू अवस्थामा रहेको तथा तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार रहेको अवस्था छ । उद्योग बन्द हुँदा तिनमा आश्रित २ लाख ५० हजारको व्यवस्थापन अब राज्यले नै गरोस् भन्ने संघले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । २०७१ पछिमात्रै नेपाली कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब लगानी थपिएको बताइनछ । सरकारले चालू वर्षमा साढे ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा नेपाली कपडा उद्योगले पनि पाँच वर्षभित्रै ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर सरकारी लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने योजना बनाइरहँदा कपडा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुदा आफुहरुलाई दुख लागेको संघले जनाएको छ ।
