सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने पक्का भएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता बढाउने खुलासा गरिसकेका छन् । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा वृद्धभत्ता बढाउने घोषणापत्र लिएर जनताको माझमा गएका ओलीले आफ्नो कार्यकालभित्रै वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
बजेट लेखनमा तीव्रताका साथ लागिरहेको अर्थ मन्त्रालयले पनि अन्य क्षेत्रमा कम बजेट व्यवस्था गरेर भएपनि वृद्धभत्ता बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
वृद्धभत्तासँगै स्वास्थ्यकर्मी र सरकारी कर्मचारीको तलब पनि बढाउनपर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयलाई छ । कोभिड–१९ विरुद्दको अभियानमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने र सबै खालका निजामति कर्मचारीका लापग अर्को वर्षको बजेटमार्फत मात्रै तलबभत्ता बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली मंसिरमै चुनाव गर्ने आफ्नो योजनामा तल्लिन रहेकाले अब आउने बजेटबाटै कर्मचारीको तलब पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत बढाउने गृहकार्यमा छन् ।
वृद्धभत्तामा कति थपिन्छ दायित्व ?
७० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । २०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको ९ महिने सरकारले मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता अहिले मासिक ३ हजार पुगेको छ ।
हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब १३ लाख ५० हजार वृद्धवृद्धाले मासिक ३ हजारका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यो हिसाबमा अहिले वृद्धभत्ता वितरणमा सरकारले मासिक ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ ।
तत्काल राष्ट्रिय जनगणनाको काम सुरु नहुने भएपछि हाल कायम रहेकै १३ लाख ५० हजार वृद्धवृद्धाले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदा सरकारलाई मासिक २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ ।
हाल वितरण भईरहेको ४ अर्ब ५ करोड र थप हुने २ अर्ब ७० करोड गरी मासिक कुल ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने देखिएको छ । हाल सरकारले वृद्धभत्ता वितरणमा वार्षिक ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व बहन गर्दै आएकोमा अब ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थपिएर वार्षिक ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको हो ।
कहिले कहिले बढ्यो वृद्धभत्ता ?
वृद्धभत्ता वितरणको सुरुवात एमालेको ९ महिने सरकारले गरेको थियो । स्व. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेका बेला वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सुरु गर्दा अर्थमन्त्री थिए स्व. भरतमोहन अधिकारी । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बजेटमार्फत मासिक १ सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता वितरण सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि आ.व. २०५६/०५७ मा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले वृद्धभत्ता मासिक १५० रुपैयाँ पुर्याए । आ.व. २०६१/०६२ मा वृद्धभत्ता सुरु गर्ने अधिकारी फेरि अर्थमन्त्री बने । त्यसबेला उनले मासिक २५ रुपैयाँ वृद्धि गरी १७५ रुपैयाँ पुर्याए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता मासिक ५ सय बनाए । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ डा. रामशरण महतले सत प्रतिशत वृद्धभत्ता बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले एक हजारमा अर्को एक हजार बढाएर मासिक २ हजार रुपैया पुर्याए । गत वर्ष डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा मासिक १ हजार रुपैयाँ बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको वृद्धभत्ता यसपाली इतिहासकै धेरै बढ्ने भएको हो । डा. खतिवडाको बहिर्गमनपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले एकैपटक मासिक २ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउँदैछन् ।
