राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै उनीहरुले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गरेका छन् । यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्णीम वाग्ले रहेका छन्।
यद्यपि सरकारले जेठ १५ गते शनिवार नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय बाटै सार्वजनिक गर्नेछन्। बजेट शनिवार ४ बजे सार्वजनिक हुने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन लागेका हुन्। अध्यायदेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएकाले १५ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यस पटक नीति कार्यक्रम नल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थान रहेको बताइएको छ। कोभिड १९ का कारण सरकारले यस पटकको बजेटमा स्वास्थ्यलाई र कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न तथा जनताको गास वास कपासको अधिकार सुनिस्चित गर्नलाई समेत आर्थिक पुनरुत्थान लाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ।
त्यस्तै बजेटमा उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिने तथा पुनर्कर्जाको सिलिंङ बढाउने कार्यक्रम समेत समावेश रहेको बताइएको छ।