सरकारले रुग्ण उद्योगलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा चलाउने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको सुझाव विपरित सरकारले रुग्ण उद्योगहरु पीपीपी मोडलमा चलाउने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योग ब्यूँताउने र तिनको सञ्चालन मोडल पीपीपी हुने गरी घोषणा हुने भएको हो । तर, पूर्व सचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले भने सरकारले नै फिर्ता ल्याएर त्यस्ता उद्योगहरु चलाउन उपर्युक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
चितवन मिल्क लिमिटेड, नक्साल, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर, सिन्धुपाल्चोक, फुलबारी रिसोर्ट, पोखरा, एभरेष्ट पेपर मिल, मोरङ सुगर मिल, महादूर्गा इट्टा भट्टा, मोरङ, मुमेन्टो गार्मेन्ट, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरी, भृकुटी कागज कारखाना, नवलपरासी, श्रीराम सुगर मिल्स, इलेक्ट्रो रिसर्च सेन्टर, बानेश्वर, युनिक हाइडल कम्पनी, गोरखकाली रबर, बुटवल धागो मिल्स र नेपाल वनस्पति घ्यू लिमिटेड गरी १४ उद्योगहरु रुग्ण छन् । यी १४ उद्योगहरु ९ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणमा छन् ।
निजी र सरकारी गरी १४ उद्योगहरु रुग्ण भएपनि पीपीपी मोडलमा भने सरकारी उद्योगहरु मात्रै चलाईनेछ । बाँकी निजी उद्योगहरुलाई भने रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।
कोभिडका कारण ठूलो जनशक्तिले रोजगारी गुमाएका कारण रोजगारी सिर्जना गर्न रुग्ण उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा चलाउने घोषणा हुन लागेको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार दिउँसो बजेट भाषण गर्दैछन् ।
