प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटमा समवेष्ण गर्नको लागि १८७ वटा सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको आज जेठ १० गते बसेको बैठकले सरकारलाई यी सुझाव दिएको हो ।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकाय, सरोकारवाला विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायतसँग विभिन्न मितिमा भएको छलफल र उक्त छलफलमा उठेका विषय साथै प्राप्त सुझावहरु समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा समेट्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताका विषयहरु र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धमा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
अर्थ समितिले आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने निम्न ६ क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ ।
» अर्थतन्त्रमा बचत र लगानी मार्फत पूँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि
» श्रम व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण
» औद्योगिकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण
» कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, औद्योगिकरण, बजारीकरण र विकास
» समाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा समावेशिकरण
» आर्थिक सामाजिक विकासका पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको तिव्र कार्यान्वयन
हेर्नुस् समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनको पूर्ण पाठ :