नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि २४ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । महासंघले बजेटमा सबै आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने सहितका सुझाव दिएको हो ।
‘२०७६ असार मसान्तसम्मको निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने आयकरको बाँकी रकम कोभिड–१९ र जे.भी. पार्टनरले गर्दा लामो समयदेखि बाँकी रहेको छ । सो मुल्य अभिवृद्धि करको साँवा रकम २०७९ साल पौष मसान्तसम्म बुझाएमा एकपटकको लागि सरकारले बजेटमार्फत मिनाहा गरी शुरुको साँवा रकम भुक्तानी भएमा फरफारक गरिनुपर्ने’ महासंघले भनेको छ ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य गर्दा खरिद गरिएका हेभी इक्युप्मेण्ट सरह निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न ट्रिपर, ट्याङ्कर, पिकअप लगायत हलुका सवारी साधनमा समेत परियोजनाको सिफारीसमा भन्सार महसूल शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
