आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपडा उद्योगीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कपडा उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले कपडा उद्योगका समस्या र माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो । अवैध रुपमा भित्रिने विदेशी कपडासँग नेपालमै उत्पादित कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको तर, बजेटले यस विषयमा कुनै व्यवस्था नगरेको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा चोरी पैठारी र न्यून विजकीकरणमा आएका कपडाहरुको अनुगमन र कडाई गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
अध्यक्ष प्रधानले विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मल्यअभिवृद्धि करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । यसो गरिए समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई कर लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने नियम हट्न गइ अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नहुने र राजश्व पनि बढ्ने उनको भनाई छ ।
