नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका केही प्रावधानले नेपालका स्थापित उद्योगहरु बन्द हुने खतरा रहेको बताएको छ ।
राजश्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग जस्ता स्वदेशी उद्योगहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको परिसंघले जनाएको छ ।
भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको तर, वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर नलगाएको स्मरण गर्दै परिसंघले यसकारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने जनाएको छ ।
भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउँदा स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बन्ने परिसंघको चिन्ता छ ।
यसरी उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाउँदा कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित भएको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न माग गरेको छ ।
अन्तःशुल्कको हकमा साविककै व्यवस्था बमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था समेत कायम गरिनुपर्ने परिसंघको भनाई छ ।
यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भिर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको परिसंघले जनाएको छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी कायम गरेको स्मरण गराउँदै परिसंघले नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दा नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको जनाएको छ ।
नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै परिसंघले यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको भनेको छ ।
सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
तयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्वन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरेको छ ।
