चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा माघ अन्तिम साता गरिने भएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्रालयले छलपल तथा सुझाव संकलनको तयारीमा जुटेको छ।
अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रीतेश शाक्यको नेतृत्त्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा हुनेछ।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेक्षा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका एक एक जना सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव सदस्य छन्।
माओवादी नेतृत्त्वको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई पुरक बजेट ल्याउनलाई अर्थविदको सुझाव भएपनि समिक्षामार्फत नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नलाई मन्त्री पौडेल तयार भएका हुन्। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत खर्च कटौती गरि चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्ने संदेश सहित पोडेलले आफु अर्थमन्त्री भएलगत्तै अतिआवश्यक ठाउँमा पुँजीगत खर्च गर्न तथा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नलाई आन्तरिक सर्कुलर नै जारी जारी गरेका थिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले समीक्षामार्फत खर्च कटौती गर्ने, टुंगो नलागेका आयोजनालाई बजेट भुक्तानी रोक्ने, साना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने परियोजना तल्ला तहलाई नै जिम्मा दिने योजना बनाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालको इतिहासमै सम्भवत अहिलेसम्मकै बढी विवादित बनेका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको आकारको बजेट ल्याएका थिए। जसमा चालूतर्फको खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८करोड , वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै १७ खर्बको आकारको बजेटको व्यवस्थापनको लागि राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड, र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्चको स्रोत भनिएको थियो।
तर चालू आर्थिक बर्षको पुष मसान्तसम्म ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख राजश्व संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ३२ प्रतिशत मात्रै हो। यसमा गैर राजश्व आम्दानी ५३ अर्ब, बैदेशिक अनुदान ४ अर्ब ८० करोड र स्वदेशी ऋण ३१ अर्ब रहेको छ।
त्यस्तै १७ अर्ब को बजेटको आकारमा पुष मसान्तसम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ। यसमा ४ खर्ब ५५ अर्ब चालू खर्च रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब मात्र रहेको छ। जुन प्रतिशतमा १४ प्रतिशत मात्रै हो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात कर्जाको सावाँ र ब्याज लगायत बापतको खर्च ६७ अर्ब ७६ करोड छ। जुन प्रतिशतमा २९ प्रतिशत हो।
