नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहि अनुसार आउँदो जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेश गर्नु पर्छ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने भए पनि संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेकोले आगामी बजेटको तयारी शुरु भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको मध्यावधि समीक्षा पनि हुन बाँकी छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले माघ भित्रै बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने जनाउ दिइसकेका छन् । बुधबारको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटबारे संकेत गर्दै ‘बजेटको आकार बढाउँदै लैजाने छुट छैन’ भनेका छन् । हरेक वर्ष प्रतिशतका आधारमा बजेट थप गर्दै जाने तर, विकास बजेट खर्च हुनै नसक्ने ‘दशा’को विकल्प खोजिने उनको तर्क छ ।
समितिले काम थाल्यो
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षाका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बनाएको समितिले काम सुरु गरेको छ । हालै सरुवा भएर आएसँगै मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले बजेट समीक्षाका लागि बनाइएको समितिको नेतृत्व गरेका छन् । समितिले पौष मसान्तसम्मको बजेट समीक्षाको प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्नेछ ।
यो समितिमा राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट एक–एक जना प्रतिनिधि छन् । अर्थमन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव पनि समितिका सदस्य रहेका छन् ।
बजेटको आकार घट्दै
हालसम्म ५ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभरीमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको भए पनि आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिन लाग्दा जम्मा लक्ष्यको ३५.८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएकाले राजस्व परिचालनको लक्ष्यसहित बजेटको आकारसमेत घट्ने संकेत देखिएको छ ।
५ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड राजस्व संकलन भए पनि खर्च भने ६ खर्ब २७ करोड ९५ लाख भएको छ । संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ५ अर्ब बढीले घाटामा रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायको बजेट २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नयाँ कर्मचारी भर्नादेखि विदेश भ्रमणसम्मका लागि अर्थले पूर्व स्वीकृति माग गर्नेछ । अर्थको पूर्व स्वीकृति विना नै कुनै पनि तहका निकायले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् भने कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा पनि पठाउन पाउने छैनन् ।
यसबापत २५ अर्ब जति बचत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
के भन्छन् अर्थमन्त्री ?
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दाबी गर्दै उनले बजेट समीक्षामार्फत चालु खर्च अझै घटाइने संकेत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले विकास खर्चको अहिलेकै अवस्थाले ‘समृद्धि’ केवल गफमा मात्रै सिमित हुने बताएका छन् ।
‘साधारण खर्च ह्वार्ह्वार्ती गर्छौँ, लक्ष्य अनुसार हुँदैन की भनेर कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, कहिलेकहीँ त लक्ष्यभन्दा बढी पनि जान्छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तर, पूँजीगत खर्चको हालत खराब छ, विकास खर्चको यही सामथ्र्यबाट समृद्धि र विकास केवल गफमा मात्रै सिमित हुन्छ, कसैले पत्याउँदैन ।’
उनले विकास निर्माणका काम गर्ने मन्त्रालयहरुले अहिले गरिरहेको विकास खर्चको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट छुट्याइने पनि संकेत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षाबाटै निर्माण सुरु हुन नसकेका आयोजनाको बजेट कटौती गरेर यसको सुरुवात गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले अहिलेसम्म सम्झौता नभएका साना टुक्रे आयोजनाको बजेट समीक्षामार्फत हटाइने संकेत गरिसकेका छन् । उनले बजेटको आकारमा पनि विगतकै अभ्यासको निरन्तरता नहुने बताइकेका छन् ।
‘पूराना विशेष कारणहरुलाई देखाएर स्किप हुने छुट छैन, बजेटको आकार हरेक वर्ष प्रतिशतका आधारमा थप्दै जाने होइन, रियालिटी हुनैपर्छ, यसपटक रियालिस्टिक बजेट आउँछ, यसको सुरुवात चालु बजेटको मध्यावधि समिक्षाबाटै गरिन्छ’ उनले भनेका छन् ।
