अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयन सुनिश्चितताका नभएका र प्राथमिकताका दृष्टिकोणले कम महत्वमा परेको योजना मात्रै कटौती हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले मुलुकको सामथ्र्यलाई सुदृढ गर्दै पुँजिगततर्फ कटौती गर्ने अबस्था नआओस् भन्ने पक्षमा सरकार सचेत रहेको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभामा बजेटको अर्थ–वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत भएपछि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘जहाँ जे सुकै कटौती भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च कटौती हुँदैन ।’
उनले आवश्यकताका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको पनि बताए । ‘कयौँ यस्ता कार्यक्रम बजेट छ, तर अहिलेसम्म कार्यविधि पनि तय छैन, त्यस्ता आयोजनालाई हामी थाती राख्छौँ, अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफका क्रममा थपे, ‘डिल्लिराज खनालको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारले गृहकार्य थालिसकेका छ ।’
उनले पछिल्लो समयमा आर्थिक दवाव सिर्जना भएकाले अबको बाँकी अबधिको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यकताका आधारमा बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए ।
वैदेशिक सहयोग र ऋणको सन्दर्भमा उनले भने, ‘मुलुक र सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ की बैदेशिक सहयोग र अनुदान लिन्छौँ, ऋण पनि लिन्छौँ तर त्यो अनुदान र ऋण दाताको रुचीका आधारमा होइन, हाम्रो प्राथमिकता, आवश्यताका आधारमा लिन्छौँ । यदी म्याच खाँदैन भने हामी अनुदान पनि अस्विकार गछौँ ।’
बजेट घोषणाको आधा समय सकिँदासम्म पनि कार्यविधिसमेत तय नभएका योजनाहरु रहेकाले त्यस्ता कार्यक्रमको सन्दर्भमा रिसोर्सको चापलाई ध्यानमा राखेर थाती राख्ने पनि उनले बताए ।
