नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनले बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति भएको देखाएको छ। अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो।
परिसंघले भनेको छ 'निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट)मा समेटिका छन् । निजीक्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।'
'सीएनआई बजेट वाच' अन्तर्गत (१) नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि (२) पर्यटन (३) उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, (४) साना तथा मझौला उद्योग (५) लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (६) ऊर्जा (७) पूर्वाधार, र (८) कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम) हरुलाई सूचीवद्ध गरिएको छ । तिनलाई परिसंघले चालु आवको बजेटलगत्तै 'आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना' पुस्तिकाका रुपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।
