४ खर्ब जोगिने गरी बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीको ‘बोल्ड’ घोषणा होला ?

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

May 21, 2023 | 07:35:10 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले अनावश्यक बोर्ड, समिति, संस्थान तथा कोषहरु खारेज गर्न ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न खोजेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा कार्यमा दोहोरोपना भएका वा उद्देश्यअनुसार नचलेका सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरुलाई आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने विषय उल्लेख छ ।

‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपना भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ’ नीति कार्यक्रमको २७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ, अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ ।’

त्यसो त, बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरुको पनि खारेजी वा एकिकरण गरेर चलाउने विषय पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५५ मा ‘लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन, खारेजी, एकिकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ’ भनिएको छ ।

यसअघि २०७५ सालमा अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले विभिन्न बोर्ड तथा समितिहरुले काम नगरेको र त्यस्ता बोर्ड तथा समितिहरु खारेज गरी केहीलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर जान सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

तर, अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विभिन्न समयमा बनेका आयोग तथा समितिहरुले खर्च कटौतीका लागि दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएका छन् । त्यसै अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा पनि खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरु खारेज गर्ने विषय समावेश भएको हो ।

खारेजीमा पर्ने निकायको नाम बजेटबाट घोषणा गरिने

नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक बोर्ड, समिति, संस्थान तथा कोषहरुलाई खारेज गर्ने विषय समावेश गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको टिमले अहिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयुक्त ‘इफोर्ट’ लगाइएको अर्थ स्रोतले बताएको छ ।

बजेट अगाडि नै अर्याल नेतृत्वको टिमले खारेज गर्दा काममा कुनै बाधा नपर्ने समिति, बोर्ड, संस्थान र कोषहरुको नाम सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिस अनुसार बजेटमा कुनकुन समिति, बोर्ड, संस्थान तथा कोषहरु खारेज गर्ने भन्ने विषय समावेश हुने बताइन्छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विकास समिति ऐन र विशेष ऐनअन्तर्गत बनेका वा स्थापना भएका निकाय सकेसम्म खारेज गर्न, केहीलाई आपसमा गाभ्न र केहीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो । 

अहिले नेपालमा विकास ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी २०५ वटा निकाय छन् । कुल २१५ वटा रहेकामा १० वटा निकाय यसअघि नै खारेज भइसकेका छन् ।

२०७५ सालमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले चालु रहेका २०५ वटा यस्ता निकायमध्ये ३८ वटालाई खारेज गर्न, ४८ वटालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सुझाएको थियो । केन्द्र सरकार मातहतमा जम्मा १०१ वटा मात्रै बोर्ड तथा समिति आवश्यक देखिएको उक्त आयोगको निष्कर्ष थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार खारेजीको सिफारिस गरिएका निकायहरुमा वर्षमा १० अर्ब रूपैयाँको दायित्व भार छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस अनुसार संस्थान, बोर्ड, समिति र कोषहरु खारेज, मर्ज र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा, मन्त्रालयहरूको संख्या २७ प्रतिशतले घटाउँदा, मन्त्रालयहरूको दरबन्दी ५८ प्रतिशतले घटाउँदा, विभागहरूको संख्या ३८ प्रतिशतले घटाउँदा र विभागहरूको दरबन्दी ६२ प्रतिशतले घटाउँदा अहिलेको हिसाबमा वार्षिक करिब चार खर्ब चालु खर्च कम हुने ठाउँ देखिन्छ । अहिले नै सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको टिमले उक्त आयोगले भने बराबरीकै सिफारिस गर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved