सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्ता छन् बजेटमा समावेश वित्तीय क्षेत्र सुधारका विषय
वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सवल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ। नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइनेछ।
शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्याइनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील वनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, वीमा र पुँजी वजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइनेछ।
विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स वन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि रु. ११ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन परिचालन गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइनेछ। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइनेछ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ।
पुँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ। पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ।
पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सवै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिनेछ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। मिटर व्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गरिनेछ।
