सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् साना करदातालाई चौमासिक रुपमा कर विवरण बुझाउने सविधा दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार÷चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई यो सुविधा दिएको र यो सकारात्मक रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् ।
त्यस्तै, वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको सीमा केही बढाइनु पनि राम्रै नीति भएको उनको भनाई छ ।
विदेशी आइटी कम्पनीहरुले नेपालमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब त्यस्तो क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने नीति पनि सकारात्मक भएको महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् ।
पूँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा भने बजेटले केही नयाँ प्रावधान नल्याएको उनले जानकारी दिए ।
‘धेरै पछि यत्तिको राम्रो बजेट आयो’ उनले भने ।
