शेयर विश्लेषक अम्बिका प्रसाद पौडेलले बजेटमा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था आएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतबाट सोमबार प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयकका केहि विष्ट नबुझिकन भावनामा गरेको निर्णय जस्तो देखिएको पौडेलले बताएका हुन् ।
आर्थिक विधेयकमा प्रिमियममा एफपिओ जारी गरेका कम्पनीले प्रिमियम वापतको रकमलाई आय मानेर कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मर्जर तथा प्राप्तिको बखत भएको बार्गेन पर्चेज गेनको रकमलाई पनि आय मानेर कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी २ व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पौडेल बताउछन् ।
बैंकहरुको हकमा फुल अडिट भई निमायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अनुसार सबै कर तिरिसकेको अवस्थामा यी व्यवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यसले निकास नदिने पौडेलको भनाई छ । पब्लिक कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरु परिवर्तन भईरहने भएकोले अरु कसैको कारण सिर्जित दायित्व हाल कायम शेयरधनीमाथि हाल्नु उचित उनी बताउछन् ।
उनी प्रश्न गर्दै भन्छन् ' बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँ बाट ति व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान् जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपिओबाट प्राप्त लाभ लिएर शेयर बेचेर निस्के ? अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको शेयर छ उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम् सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने? कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट आर्कोले तिर्नु पर्ने कर तिर्ने?'
