'प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम' कोमामा पुग्ने आशङ्का

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 30, 2023 | 06:00:43 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank sanima  bank

सरकारले आलोचित 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम'लाई तीन अर्ब बढी बजेट दिँदा 'प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम'लाई भने छायाँमा पारेको छ । गत वर्ष जनार्दन शर्माको बजेट मार्फत ल्याइएको उक्त कार्यक्रमलाई यसपाली पनि निरन्तरता दिइएको भए पनि बजेट भने नगन्य मात्रामा विनियोजन भएको छ । 

यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने रहेको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । यद्यपि यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छैन । कार्यान्वयनमा जाने हो भने आन्तरिक उत्पादनका लागि फलदायी हुने घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको भनाइ छ । यस्तै हो भने अबको बजेटमा यो कार्यक्रम कोमामा पुग्ने देखिएको छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधिमा स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । तर गत वर्षदेखि आएको कार्यक्रमले औचित्यता पुष्टी गर्न भने सकेको छैन । कृषि, तयारी पोशाक, औषधि, फुटवेयरलगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने तथा सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने र यस कार्यक्रमको लागि जम्मा ५० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । यती महत्वपूर्ण भएर पनि कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती गरेर सरकारले बाहिर जस्तो सुकै अभिव्यक्ति दिए पनि आन्तरिक उत्पादन र खपतप्रति उदासिनता देखाएको छ । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यसपाली झण्डै एक अर्ब बजेट कटौती भएको छ । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । 

‘उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक मनाइने घोषणा गरेको सरकराले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने चहकिलो नारा पनि सार्वजनिक गरेको छ । तर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइरहेको सरकारले नेपाली उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएर दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

उक्त कार्यक्रममार्फत स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । 

यता स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिएको छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख गरेको बजेटमा विवादित रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved