गत वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि करको दर हेरफेर भएको विषय संसदमा पेचिलो बनेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । त्यसपछि मात्रै अवरुद्ध संसद सञ्चालन भयो । संसदले छानविन समिति बनाएकै दिन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
यसपाली पनि एउटै प्रकृतिको विषयमा उब्जिएको छ । करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषय उठाएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दुईदिनदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरे । जुनकारण आजको बैठक ढिला गरी शुरु भएको छ । हिजो सोमबारदेखि नै यो विषय वहुचर्चित बन्न पुगेकोछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतका दलले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । यता अर्थ मन्त्रालयले करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नभएको र सधैँ गरिरहेको व्यक्तिहरुले नै काम गरेको भन्दै प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । तर चित्त बुझेको पाईँदैन ।
करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरेको आरोप लागेकै दिन सोमबार २२ जेठ २०८० मा दिनभर संसद बैंठक सञ्चालनमा समस्या भएपछि त्यही कारण आर्थिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले ३ः३० बजे आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री डा महत समयमै सहभागि हुन सकेनन् । अन्तिममा सहभागि हुन आइपुगेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गर्ने पहिलो सार्वजनिक फोरम पाए । भाषणामा निक्कै लामो समय खर्चेका उनले अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको आरोपदेखि इभी गाडी र शेयरबजारसम्बन्धी करका दर हेरफेरका आरोपबारे पनि प्रष्टिकरण दिने मौका पाए ।
धेरै ठाउँमा अपूर्ण बाक्य बोलेका उनले त्यहाँ केके तथ्य खुलाए ? उनको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश
बजेटमा भ्याटको पनि जहाँजहाँ जे गरेका छौँ, त्यो सबै सोच विचार गरेर नै गरेका छौँ । यद्यपि मलाई टाइम थोरै थियो । अझै रिगरस एक्ससाई गरेर वैज्ञानिक बनाउँ भन्ने थियो । अझ यसको इफेक्टलाई नकारात्मक प्रभाव कमभन्दा कम गरेर सकारात्मक प्रभाव ज्यादा गर्न अझै एक्ससाइज पुगेन । तर म चुनौती दिएर भन्छु की कसैले कुन्नी के पस्यो की यसपाला पनि ? (उनको आशय आरोपमाथि चुनौती थियो) कतिपय साथीहरु त रिसाउनु भा छ, किन आएको ? बजेटको नजिकनजिक आइसकेपछि आउने कामै नगर्नुस्, जति सुन्नु थियो सुनिसकियो त्यसलाई हामीले आत्मसाथ गरिसक्यौँ भन्दा ।
निश्चित कसैले फाइदा उठाइरहेका थिए । फाइदा उठाउन नपाएर तिनीहरु रिसाएका हुन सक्छन् । तर मैले समग्रमा ओभरअल इकनमीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कसैलाई फाइदा डेलिब्रेट्ली पुर्याउने, कसैलाई बेफाइदा डेलिब्रेट्ली पुर्याउने कहीँ कतै मैले गरेको छैन । चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, कर्मचारीलाई सोध्न्स्, व्यवसायीलाई नै सोध्नुहोस्, यहाँ मिडिया सोसाइटीका सारा हुनुहुन्छ । इमान्दारितापूर्वक काम गरिरहेको छु । यसमा पनि हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । केहीले नियोजित रुपमा पनि लेखिरहेका छन् । मैले कसैको इच्छा पूर्ति गर्न सकिन । तर समग्रमा उद्योग, व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मैले गरेको छु । यती गर्दा पनि हिलो छ्यापिन्छ भने यो देशमा ईमान्दार मान्छेहरुले छाड्दिए हुन्छ, इमान्दार मान्छेहरु आवश्यक छैन भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ, काम छैन इमान्दार मान्छेहरु, जो निश्चित पावरको करिडोरमा दौडिने यस्तो उस्तो भनेर हो की जस्तो पारिदिने अनि तिनीहरुलाई मात्रै सर्भ गर्नका लागि राज्य संरचनाले काम गर्नेगरी अर्थमन्त्रीले काम गर्ने हो भने काम छैन । अब यो देशमा इमान्दारपूर्वक काम गर्ने गुञ्जायस छैन भनेर घोषण गरिदिए हुन्छ । कहीँ कतै चुहावट भएको छैन । अहिले भर्खरै एउटाले त कहाँ को घुस्यो रे, के गरिदियो रे भनेर, पछि वीड्र गर्यो रे भनेर आएको छ ।
त्यहाँ हाम्रो जुन व्यवस्था छ मन्त्री, राजस्व र अर्थसचिव (दुई सचिव), त्यसपछि अन्तरिक राजस्व प्रमुख, भन्सार प्रमुख र दुई उपसचिव बसेर सही गरेर निर्णय गरेको छ । त्यसमा पनि को आएर प्रवेश गर्यो ? त्यहाँ जो टाइप गर्ने मान्छे त कसैले टाइप गर्नुपर्छ, एसएस कोर्ड , कम्प्लिकेटेड हुन्छ, अहिलेसम्म जसले गर्दै आएको थियो त्यसैले गर्या छ । उसलाई पहिल्यैदेखि हायर गरेर राखेको छ । त्यसकारण सुस्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु, जो आधिकारीक व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरा ट्ंग्याएर सही गरेर त्यो इन्ट्री भएको छ । अािधाकरिक व्यक्तिहरु नै बसेर इन्ट्री गर्न लगाइएको छ । त्यसकारण यस्तो कुरामा अनावश्यक भ्रम नर्छन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । त्यसकारण पारदर्शी समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यो गर्या छ । ट्रेडिङ गर्ने साथीहरु अलिकति रिसाउनुभएको छ, जो आयात मात्रै गरिरहेको छ, उनीहरुलाई एक तहको प्रोटेक्सन गरिएको छ । त्यो दिँदा पनि गर्न सक्तैन भने त मैले के गर्ने ।
इभीबारे प्रष्टिकरण
अर्काे यहाँ इभी, इभी भनेर इभीमन्त्र पनि चल्या छ । इभीको म पक्षपाति नै हो । तर पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित जुन ट्रान्पोटेसन छ, गाडीहरु छ, झण्डै ३०० प्रतिशत कर छ । अब इभीका बसमा १ प्रतिशतबाट शुरु भएको छ । १०० सिसीसम्मको १० प्रतिशत छ । अहिले इभीको टेक्नोलोजीमा धेरै सुधार आइसकेको छ । त्यसको जुन व्यट्रीमा पनि धेरै सुधार आएर कष्ट तल गैसक्यो । इभीको करलाई हामीले र्यासनलाइज मात्रै गरेको हो ।
५० सिसीसम्मको लागि १० को १० प्रतिशत नै छ । ५० देखि १०० सम्मको लागि हामीले ५ प्रतिशत भन्सार बढायौँ र अर्काे १० प्रतिशत थप लगायौँ, त्यो २५ प्रतिशत पुर्याएर इभी छाडेर कोही पनि पेट्रोलिम प्रोडक्टमा आधारित गाडी किन्न जाने वाला छैन । किन भने ट्याक्स रेट हेर्नुहोस् कति फरक छ । त्यसहुनाले इभी नै हो अब जाने भनेको । हिजो इभी २,४ वटा थिए । त्यसमा अलिकति सामान्य हेरफेर गरेर र्यास्नलाइज मात्रै गरेको हो ।
कतिले माथिको चाहीँ घटाएछ भने, त्यो चाहीँ इभी होइन ? कसैको एक्सप्लेन नै गर्न नसक्ने जस्तो माथि छ, हामीले के गर्यौँ ? १०० सिसीसम्मका लागि २५, १०० देखि २०० को ४० भो र २०० देखि ३०० सम्मको लागि ६० छ । भनेपछि द्याट इज क्वाइट लजिकल प्रोग्रेसनमा छ । भनेपछि यसलाई पनि एकदम के के न गर्या छ भन्या जसरी धेरै कुरा आएका थिए । यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भनेका थिए, मैले न पेट्रोलिमवालाको कुरा सुनेको छु, न त इभीवालाको । जायज कुरा ग्रहण गरेँ, जे कुरा ग्रहण गर्न उपयुक्त देखिन त्यो गरिन, त्यसकारण इभीलाई पनि डिस्करेज भएको छैन, इभीलाई छाडेर कोही जानेवाला छैन। हुँदाहुँदै अघिल्लो दिनमा गाडी थुप्रै बोर्डरमा आयो नी भनेर आलोचना भयो । अब गाडी आयात गर्न के के गर्नुपर्छ रे ? मैले एक दिन अघि भनेर फ्याक्ट्रीवालासँग किनेर, त्यहाँबाट आएर त्यही दिन सबै भइसक्छ ? जो बढाउने उसैले सूचना दिने ? यो अच्चम्मको कुरा छ । हरेक कुरालाई नेगेटिभबाट हेर्नेलाई त कसैको जवाफ नै छै ।
मर्जर र एफपिओको आयको करबारे
दुई वटा मर्ज र बोनस शेयरवालाको केस चाहीँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । तर मैले कुनै चेञ्ज गरेको छैन । आर्थिक ऐनमा चेञ्ज गरेको छु ? अहिले ट्याक्स लगाउने भनेको छ ? मर्ज र बोनसमा केही चेञ्ज गर्या छ ? केही पनि चलाएको छैन । महालेखाले के भन्यो भने यो उठाउनुपर्ने किन नउठा ? बेरुजु भयो भनेर प्रश्न गरेको थियो । त्यसपछि अहिले हामीले गरेको के भने तपाईहरु त्यो अनुसार आउनुहुन्छ भने शुल्क व्याज नलाग्ने गरी झन छुट दिएको छ । मसँग केही नगर्ने अप्सन पनि थियो । त्यो नगर्या भए लिनुपर्ने नै हो भन्ने व्याख्याको हिसावले फेरि एक थरी राजस्व अनुसन्धान यो उठाउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको छ । त्यसको निर्णय त अदालत छँदैछ । अदालतले दिनुपर्देन भन्यो भने पर्दैन, हैन दिनुपर्ने छ भन्यो भने त छुट दिँदा बैंकरको पक्षमा भएन र ? त्यस हुनाले यसमा कसैलाई पनि अफ्ठेरो पर्ने कुनै पनि मनसाय हाम्रो छैन ।
शेयर बजारबारे
अब शेरयमार्केटको कुरा त क्लियर भइसकेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ । अब ५०, ६० लाख विचरा सामान्य लगानीकर्ता, बैंकको सट्टा यहाँ राखेर केही हुन्छ की भन्नेहरु छन् । अब चलखेल गर्ने त कति हुनुहुन्छ थाहा छैँदैछ नी, यो अझै पारदर्शी भैसकेको छ र ? अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो भयो भनेपछि तल गयो, अहिले फेरि माथि गयो नी । त्यो अधिकांश तल भएको बेला शेयर किन्न त सर्वसाधारणले भ्याउँदै भ्याएको छैन, कस्ले किन्यो होला ? तल भाको बेला फेरि त्यो किनेर अब माथि गयो नी, त्यो किन्ने कति होलान् कोको होलान् तपाईहरुले नै बताउनुहोस् । जो अर्डिनरी लगानीकर्ता हो, १०, २० हजार एकलाख, २ लाख लगानी गरेर केही हुन्छ की भन्नेहरुले त भ्याउँदै भ्याएको छैन । उसले त अझै तल जाने हो की, लगानी गयो भने त बर्बातै हुन्छ की भनेर बसिरहेको छ । जो चाहीँ यसमा पुरा पोख्त छ, डेली वेसिसमा खेलिरहेको छ, उहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ । अर्डिनरी विचाराहरुले कहाँ त्यसको फाइदा लिनसक्नु । त्यसकारणले मैले जे चलनचल्तीमा भइरहेको थियो, त्यही नै गरिरहेको भए म त्यो सरकलमा धेरै पपुलर रहन्थँे, मैले त्यो बाटो रोजिन । मैले समग्र हितको बाटो रोजेको छु । कुनै पनि बजेट बक्तव्यमा यी समस्याहरु छन् भनेर सुरुवात भएको थिएन । समसयाहरु छन् । यो प्रब्लमलाई रिकग्नाइज गरेपछि मात्रै त्यसलाई एड्रेस गर्न बाटो खुल्छ । त्यसरी मैले स्टार्ट गरेको छु । यद्यपि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छन्। यसमा धेरै एक्ससाइज गर्नुपर्ने छ ।
