सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगलाई ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ कार्यन्वयन गर्दै यस प्रकृतिका उद्यममा ब्याजमा अनुदान दिने भएको हो।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि- २०८१’ स्वीकृत गरेपछि यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको हो।
कार्यविधिअनुसार उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगले कर्जाको ब्याजमा अनुदान पाउने छन् ।
तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने उद्योगहरुले सम्बन्धित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन वा प्रशोधनका लागि लिएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याजमा अनुदान पाउने छन्।
लघु, साना र मझौला उद्योगले लिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने छन् भने महिलामात्र सञ्चालक रहेका उद्योगले लिएको कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने छ ।
यस्ता स्वदेशी उद्योगसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव माग्ने छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ राखिने र सोही इकाइमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । २१ दिनको समय राखेर मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
अन्य निकायबाट सोही प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा नलिएका, प्रचलित कानून अनुसार कालोसूचीमा नपरेका र नियमानुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् ।
यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भने सिफारिस भने चाहिने छ । यसको मन्त्रालयमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सिफारिस गर्ने छ ।
योसँगै सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।गत वर्षको उत्पादन क्षमता, रोजगारी संख्या, निर्यात, वातावरणीय प्रभावलगायतका आधारमा उद्योग छनोट हुनेछन् ।
.gif)
.gif)
