सामान्यतया बजेट सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो । बजेट भन्नाले एक निश्चित अवधिको आम्दानी खर्चको विवरण पनि हो ।
सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र सो कार्यक्रमको आधारमा विनियोजित खर्च र आम्दानीका स्रोतहरूको समग्र विवरण हो,बजेट ।
देशको बजेट समग्र अर्थतन्त्रसँग मात्र नभएर आम मानिससँग पनि जोडिन्छ र जोडिनु पर्ने हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।तर, मुलुकमा बजेट सार्वजनिक हुँदैगर्दा त्यस्ता परिवार पनि छन् जसलाई बजेट के हो, किन ल्याइन्छ र कसका निम्ति ल्याइन्छ समेत थाहा छैन ।
एक निम्न वर्गीय परिवार, जो अहिले खाए भरे के खाने भनेर सोच्छ, उसले बजेटको बारेमा के सोच्छ ? अथवा बजेटको बारेमा उसको अपेक्षा के होला ?
खासमा उसलाई सम्रग देशको बजेटको बारेमा चिन्ता र वास्ता दुबै हुँदैन । सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल चावहिल बस्दै आएका हित बहादुर तामाङ विगत ५ वर्षदेखि फलफूल बेच्दै आइरहेका छन् । उनलाई बजेटमा अपेक्षा त परको कुरा, आगामी जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।
“आफ्नो काम गरेर खाने हो , बजेट आएर पनि हामीलाई हुने केहि हैन, झन महंगीमात्र बढ्ने हो”, उनले बिजपाटीसँग भने । जीवन धान्ने यहि एउटा पसल हो, परिवार पाल्नु पर्यो, खान पर्यो महंगी दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । बजेटले महंगी घट्छ र खुसी हुनु?,उल्टै उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
अब मध्यम वर्गिय परिवार तिर लागौं, एक मध्यम वर्गिय परिवारले बजेटबाट के अपेक्षा राख्छ त ? यसबारे कोटेश्वर घर भएका सुवोध घिमिरेले बजेटले हरेक पटक आशाभन्दा पनि निराशा ल्याउने गरेको बताए ।
“मुलुकको आर्थिक प्रणाली सुचारु गर्न बजेट तर्जुमा हुनै पर्छ, तर हरेक पटक कर वृद्धि गर्ने नीतिले हामीहरु मारमा पर्दै आइहेका छौं”, उनले भने ।
बजेटले निम्नवर्गलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बढि फाइदा हुने गरेको अर्थविदहरु स्वयंले स्वीकारेका छन् । महंगीको मारमा परिरहेका आम मानिसले बजेटको सन्दर्भमा केहि ध्यान नै नदिनु स्वभाविक रहेको विज्ञहरुकको भनाइ छ । अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी नीति तथा कार्यक्रममा सबैका निम्ति गाँस, बास र कपास भने पनि बजेट आउँदा फरक हुने गरेको बताउँछन् ।
“आम नागरिकको इच्छा र चाहनालाई समेट्न सके मात्र बजेटले सार्थकता पाउन सक्छ”, उनले भने ।
आगामी जेठ १५ गते मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । बजेट सार्वजनिक गर्नु अगावै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद र सरोकारवावालासँग छलफल गरिसकेका छन् ।
हरेक बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका पुनले सबैलाई समेटेर र प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजित गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउँदै आएका छन् । तर भुईंमान्छेहरुको चाहना र इच्छा एक पटक पनि नसुनेका मन्त्री पुनले बजेट ल्याउँदा सबै तहका नागरिकलाई समेट्लान त ? यस्तो प्रश्न उब्जनु स्वभाविक पनि हो । किन भने भुईंतहको मानिसको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।
यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुको लय समात्दै मन्त्री पुनले आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाहरुसँग प्रि–बजेट छलफलमै समय व्यतित गरे । निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पटक पटक भेटेर आगामी बजेटबारे छलफल गरेका अर्थमन्त्री पुनलाई भुईं मान्छेको कुरा थाहा होला ?
गाँस, बास र कपासका निम्ति जुधिरहेका भुईंमान्छेहरुको प्राथमिकतालाई बजेटले समावेश गर्ला? या आगामी बजेट पनि कागजमै सीमित रहला ?
बजेट भनेको के हो ?
बजेटका बारेमा अनेक टिक्का टिप्पणी भएपनि जेठ १५ मा बजेट आउने निश्चित छ । तर, धेरै मानिसलाई बजेट भनेको के हो ? र यसमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन ।
गत आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन, चालू आवका आर्थिक गतिविधिको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमानको आर्थिक दस्तावेज नै बजेट हो ।
सामान्यतया, एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएको सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ । हरेक मुलुकले बजेट तयार गर्दा आफ्नो राष्ट्रको तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्ने प्रचलन छ ।
यो सरकारको वार्षिक कार्य योजना एवम् कार्यक्रम हो । साथै यो सरकारको वित्तीय नीतिको रूप पनि हो । सामान्यतया बजेटका प्रकारअन्तर्गत साधारण र विकास बजेट, चालू र पूँजीगत बजेट तथा कार्यक्रम र शून्यमा आधारित बजेट पर्दछन् ।
सरकारले वार्षिक योजना ल्याउनुको उद्देश्य वार्षिक योजना तर्जुमा एवम् जिम्मेवारी तोक्नु, सरकारमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नु, खर्च गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त गर्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वद्धि गर्नु हो ।
यसका साथै सार्वजनिक जबाफदेहिताको विकास गर्नु, रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु पनि हो । सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु र मौद्रिक एवम् वित्तीय नीतिको निर्धारण गर्नु बजेटको उद्देश्य हो ।
मुलुकको वार्षिक बजेटको मूख्य स्रोत वैदेशिक (वाह्य) र आन्तरिक स्रोत हुन् । वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत विभिन्न देशहरूले नेपाललाई सहयोग स्वरूप गर्ने अनुदान र विभिन्न शर्तअनुसार दिने ऋण पर्दछन् । यसैगरी,आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत राजस्व र आन्तरिक ऋण पर्दछन् । राजस्वका पनि दुई छुट्टाछुट्टै स्रोत छन् । यसअन्तर्गत कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्छन् ।
कर राजस्वबाट हुने बजेटको स्रोतमा भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारीसाधन करलगायत पर्छन् ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वअन्तर्गत रोयल्टी, सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश र ब्याज, दस्तुर, दण्ड जरीवाना, हुलाक महशुल, भाडा, प्रशासनिक सेवा शुल्क (न्यायिक दस्तुर फारम, परीक्षा दस्तुर फारम आदि), विभिन्न सेवा शुल्कलगायत पर्दछन् ।
यसबाहेक सरकारले जारी गर्ने आन्तरिक ऋणपत्र पनि बजेटको स्रोत हो ।यो ऋणपत्रअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचत पत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र पर्दछन् । नेपालमा २००८ सालमा पहिलोपटक आधुनिक बजेट तयार गरिएको थियो ।