सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि आज अपरान्ह १ बजे राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दै छ ।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकार र सदनमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेकोले बजेट सहजरुपमा आउन नसक्ने आशंका बीच सोमबार राती छानबिन समिति बनाउने सहमती भएको छ। जसका कारण सहज रुपमा दुबै सदनबाट बजेट प्रस्तुत हुने देखिएको छ ।
आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिको सुनिश्चितताबिनै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढाएर आगामी आवका बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमान छ । निश्चित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भन्दा पनि लोकप्रिय तथा वितरणमुखी कार्यक्रम थपेर सरकारले चालू आवको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले कमजोर आर्थिक गतिविधि रहेको अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउने उल्लेख गरेको छ। सरकारले गत आवको भन्दा झण्डै डेढ खर्ब बढी अर्थात् करिब १९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आगामी आवका लागि सरकारलाई १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको थियो । आगामी आवमा फेरि सरकारले संसद् विकास कार्यक्रमको नाम फेरेर पुनः घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।त्यसैगरी, स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेट विनियोजनको तयारी गरिएको छ ।
यसपटक राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने गरी समेत बजेट घोषणाको तयारी छ । स्रोत बढाउन करका दर र संरचनामा परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
नयाँ सहिद घोषणा गरेका करिब २ हजार ७०० परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने गरि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । सरकारले यसपटक १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ ।
सर्वसाधारणले सरकारी सेवा सुविधा लिन धेरै ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनको कार्यक्रम ल्याइने छ ।
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको बुझिएको छ ।त्यस्तै, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर जस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुँदै छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । यसमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने, दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौं उपत्यकामा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेशहरुमा समेत सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम छ।
स्रोतका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पनि छ। विशेषगरी महिलाहरू, छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था हुँदै छ।
.gif)
