बजेटको अघिल्लो रात गतिरोध हटाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भएका छन्। संसदीय छानबीन समितिको कार्यदेशको मोडालिटीमा करिब करिब सहमति जुटेपछि गतिरोध हटेको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नामबाट सहकारीको रकम भएको अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिबारे कार्यादेश बनाउनेबारे सहमति जुटेसंगै बजेट भाषणमा अवरोध नहुने सम्भावना बढेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको तीन दलका नेताहरु झण्डै तीन घण्टा छलफलमा बसेर सहकारीको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेशबारे टुंगो लगाएको बताइएको छ।
गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख नहुनेगरि संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ। यद्दपि संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने छ।
कार्यदेशको व्यहोरालाई आज विहान ११ बजे कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ। संसदीय छानबिन समिति सम्बन्धि कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेका २–२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो समितिलाई छानबिनको लागि तिन महिनाको समय दिइएको छ।
जेठ ५ गते संसदीय छानबिन समिति बनेपनि कार्यदेश कस्तो बनाउने भन्नेबारे सहमति नजुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरुको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ जेठमा विश्वासको मत लिएका थिए भने आइतबार बहुमतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गरिएको थियो। कार्यदेशको मोडालिटीबारे सहमतिमा पुगेपछि सत्ता पक्षका लागि भोलि जेठ १५ गते संसदमा बजेट भाषण गर्ने बाटो खुलेको हो।
.gif)
