आज आउने बजेटले तपाईंको दैनिक तथा व्यवसायिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि आज अपरान्ह १ बजे राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको 'सिलिङ्ग' भन्दा करिब एक खर्बले ठूलो अर्थात १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ। 

हरेक बर्ष गणतन्त्र दिवसकै दिन अर्थात जेठ १५ गते आगामी आर्थिक  वर्षको बजेट ल्याउने व्यवस्था संबिधानमै उल्लेख गरिएको छ। यो दिन सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठक (राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधि) मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। 

नयाँ संबिधान निर्माण हुनुअगाडी असार मसान्तमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश हुने गर्थ्यो। तर बजेट भाषणको मिति तय नहुँदा संसदबाट पास हुन ढिलाई हुँदा बजेट खर्च तथा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुन्थे। तर नयाँ संबिधानमा बजेट ल्याउने मिति नै तोकीएपछि नयाँ संबिधान घोषणा भएयता प्रत्येक बर्षको जेठ १५ गते बजेट पेश हुँदै आएको छ। 

विगतमा जेठ १५ गते दिनको करिब ४ बजे आसपासमा बजेट पढ्ने काम हुने गरेपनि यस पटक एक बजे अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्ने कार्यक्रम राखिएको छ। संसदमा गतिरोध जारी रहेकाले यस पटक बजेट भाषणको समय एक बजे राखिएको हुन सक्ने अनुमान छ। 

सरकारले ल्याउने बजेटको आकारले राजश्व संकलन तथा व्ययमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ। सामान्यतया बजेट भनेको एक आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले संकलन गर्न सक्ने बजेटको आकार हो। त्यसबाट कति रुपैयाँ कहाँबाट जुटाउने र कति-कति रुपैयाँ कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने एउटा अनुमानित प्रक्षेपण नै बजेट हो। 

दैनिकीमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

बजेटलाई राजनीतिक ुस्टेटमेन्टु को रुपमा पनि लिने गरिएपनि सामान्यतया बजेटले आम सर्वसाधारणदेखि ठूला ठूला उद्योग ब्यापार तथा व्यवसायमा समेत असर पर्ने गर्दछ। बिशेषगरि बजेटमा लिइएको लक्ष्य हासिल गर्नलाई सरकारले करको दरमा हेरफेर गर्ने गर्दछ। जसको सिधा असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्दछ। र यसको असर सिधा आम जनताको दैनिकी तथा भान्सा कोठामा पर्दछ। 

करको दर हेरफेर हुँदा कुनै बस्तु तथा सेवाको मुल्य सस्तो हुने तथा कुनैको महँगो हुने गर्दछ। यसले पनि आम सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गर्दछ। बजेटमा सरकारले वीद्युतीय गाडी(ईभी) तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सिधा सिधा अब ईभी खरिद गर्ने सोच बनाएकाहरुलाई पर्नेछ। चालू आवको बजेटमा ईभी गाडीको वाट तोकेर त्यहि अनुसार भन्सार र अन्तशुल्कमा छूट सुविधा दिइएको छ। तर यो सुविधामा केहि परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। परिवर्तन भएको अवस्थामा धेरै ग्राहकको ईभी गाडी खरिद निर्णयमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। 

सरकारले यो बजेटमार्फत नयाँ सहिद घोषणा गरेका करिब २ हजार ७०० परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने गरि बजेट विनियोजन गर्ने  तयारी गरेको छ। यस्तो भएको अवस्थामा सहिद घोषणा भएका परिवारले एकै पटक दश लाख पाउँदा नेपालको बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा प्रवाह हुनेछ। यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु पनि चलायमान हुने देखिन्छ। 

सरकारले यसपटक १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि  ल्याउँने तयारी गरेको छ। यो अवस्थामा बजारमा साना मझौला धेरै स्टार्टअप खुल्नेछन। जसले गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका तथा देशका अन्य ठाउँमा नयाँ कम्पनी जन्मिने क्रम बढ्नेछ। यसले राजस्वमा मात्र नभई बजारमा आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ 

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्ने विकास आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि मानिसहरूको दैनिक जीवन सहज हुन सक्ने सम्भावना हुने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। उनीहरुकाअनुसार महँगी बढ्ने र नियन्त्रण हुने अवस्था पनि बजेटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। 

बजेटमा हेरफेर हुने कतिपय कर बजेट भाषणलगत्तै कार्यान्वयन हुन्छन् भने कतिपय नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुआतबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने किसिमका हुन्छन्। नेपालमा साउन १ गतेबाट नयाँ आव आरम्भ हुने गरेको छ।

बजेटमा उल्लेख हुने चालू खर्च अर्थात् कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र प्रशासनिक कामका लागि खर्च हुन्छ। विकास आयोजनाहरूका लागि हुने खर्चलाई पूँजीगत खर्च भनिन्छ। नेपालमा अधिकांश वर्ष अनुमान गरिएको पूँजीगत खर्चमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

बजेटको आकार र स्रोत 

सरकारले निजीक्षेत्र लगायतका विभिन्न संघसंस्थाबाट आगामी आवको लागि १८ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाब  पाएको छ। तर विभिन्न राजनीतिक प्रतिबद्दताका कारण बजेट करिब १९ खर्बको हुने अपेक्षा छ। सरकारले बजेटको आकार घोषणा गर्दा त्यसको मुख्य कुरा बजेटको स्रोत हुने गर्दछ। सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण नै सरकारको बजेटको स्रोत हुने गर्दछ। 

सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत भनेको नै कर हो। कर पनि सबैभन्दा ठूलो भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो। त्यसपछि तलबबाट काटिने वा कम्पनीहरूले आयबाट तिर्ने आयकर हो। अनि घरजग्गा वा शेयर बिक्रीमा हुने लाभबाट लिइने पूँजीगत लाभकर हो। 

दातृ निकायहरूबाट लिइने ऋण तथा अनुदान पनि बजेटका स्रोत हुन्। सावाँ/ब्याज तिर्ने गरी लिइएका ऋणबाहेक सरकारले तिर्नुनपर्ने गरी पाएका अनुदान पनि बजेटका स्रोत हुन्। कतिपय अनुदान नगदमा र कतिपय जिन्सी पनि हुने गर्छन्।