बजेटले पूँजीबजारलाई ‘सपोर्ट’ गर्ला ? बजारलाई चाहिएको बजेट यस्तो हो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि आज अपरान्ह १ बजे राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछ ।

आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिको सुनिश्चितताबिनै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढाएर आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमान छ । 

सरकारले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) ले दिएका सुझावहरु बजेटमा समावेश गर्ने गर्दछ तर कार्यान्वयन गरेको भने पाइदैन । तापनि बजेटमा अर्थमन्त्रीले पूँजीबजारप्रतिको उदासीनता देखाउँछन् कि उदारता देखाउँछन् भन्ने बारेमा केहि समय प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । 

हुन त पूँजीबजारका लागि बजेट नै सबैथोक होइन। पूँजीबजारलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक नीतिलेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सेबानको भूमिकाले बढी निर्देशित गर्छ। अझ भन्नु पर्दा मौद्रिक नीति नै पूँजी बजारको प्राण हो। तर,सरकारको नीतिगत धारणा पनि पूँजीबजारलाई सहयोग गर्ने खालको भएमा बजारमा ज्यादा उत्साह आउन सक्दछ ।

उत्साहपूर्ण बजारमा मात्र पूँजी बृद्धि सम्भब हुन्छ। सेबोनले बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानीसहितको धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक लगानी(नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक कम्पनी(सीडीएस) को पुनःसंरचनालगायतलाई समेट्न सुझावहरु दिएको छ ।

साथै उसले धितोपत्र बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली तथा प्रविधिअनुरूप सुविधासम्पन्न बनाई धितोपत्रको कारोबारलाई थप बृद्धि गर्न आवश्यक रहेको पनि भनेको छ ।

साथै मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाका शेयरधनीले मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व खरिद गरिएका शेयरहरू मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न भएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि बोर्डले सुझाव दिएको छ ।

सेबोनले पूँजीबजारसम्बन्धी जानकारी दिन पूँजीबजार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न  पनि सुझाव दिएको छ । त्यसो त गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार खुला गर्ने तथा बजारमा संस्थागत संलग्नता बढाई पूँजीबजारको स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने तथा वस्तु विनिमय बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउन पटक पटक आवाज उठेता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

लगानीकर्ताहरुले यसतर्फ बजेटले समेट्न सकेमा धितोपत्र बजार अझ अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।मुलुकमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न जरुरि भइसकेको छ । पुन : कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउन चौतर्फी माग भइरहेको छ ।कमोडिटी एक्सचेञ्ज यसअघिका बजेटमा पनि प्राथमिकतामा चाहिं परेको थियो ।

सेबोनले कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न भनेर दुई पटक आबेदन माग गरेकोमा मूर्त रुप लिन अझ सकेको छैन । 

त्यस्तै बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले पनि पुन: संरचना गर्न तथा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यसका साथै लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारमा लाग्दै आएको कर समायोजन गर्नु पर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।हुन त सेबोनले सरकारलाई दिएको सुझावमा समेत यस्ता विषय समेट्नु पर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै चालू आवको बजेटमा निश्चित रकमभन्दा बढीको आम्दानीमा आयकर तिर्नु पर्ने उल्लेख गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । पछि सरकारले शेयर बजारमा तिरेको लाभकर नै अन्तिम कर हुने भनेपछि आन्दोलन स्थगित भयो ।

केहि वर्षदेखि धितोपत्र बजार सुस्त अवस्थामा छ । यसतर्फ पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।लगानीकर्ता केशव दाहाल महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डले औंल्याएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकोको खण्डमा धितोपत्र बजारको भविष्य उज्जल हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार धितोपत्र बजार सम्बद्ध नियामकले दिएका सुझावहरु एकदमै कम मात्रामा बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने र प्राथमिकतामा परेका पनि कार्यान्वयनमा नजाने समस्याले पूँजीबजारलाई गतिशिल बनाउन कठिनाइ भएको हो ।

उनका अनुसार लगानीकर्तालाई सुरक्षाको पूरै ग्यारेन्टी दिन सम्भव हुँदैन। न्यूनतम सुरक्षा दिनु भने वाञ्छनीय हुन्छ। वित्तीय संस्थामा निक्षेपकर्ताले राख्ने निक्षेपमा जस्तै लगानीकर्तालाई पनि धितोपत्र लगानी र नगदमा न्यूनतम यतिसम्म सुरक्षा दिने भनी नीतिरनियमको तर्जुमा गर्न सकिन्छ। 

 त्यस्तै ब्रोकर, डिलर (मार्केट मेकर) र अन्य धितोपत्र व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा तिनीहरुको प्रभावकारी नियुक्ति र नियमन पनि धितोपत्र बोर्डबाट सम्भब हुँदैन। यसका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना हुनु आवश्यक छ।

वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी नियमन गर्न बजेटमा फाइनान्सियल इन्डस्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटी स्थापना गर्ने नीति लिन सकिन्छ।

लगानीकर्तासहित विभिन्न निकायले दिएका सुझावहरुमध्ये कति वटा बजेटमा समावेस होलान र कति कार्यान्वयमा आउलान् त्यो चाहिं  अझै भन्न गाह्रो छ ।

नियामक निकायको असहयोग कायमै रहँदा अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको मुलुकको धितोपत्र बजारलाई आगामी आवको बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका छन् । जुन स्वभाविक पनि हो ।