सरकारले बैंक तथा सहकारीको धितो रोक्का अब अनलाइनबाटै गर्ने भएको छ ।
सरकारले भूमि प्रशासन अभिलेख डिजिटलाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ ।मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन सञ्चालन गर्ने बताए ।
भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थान गर्न ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलध गराउने उनले घोषणा गरे ।