.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को बजेटमार्फत बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्ने पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
हुन त मुलुकमा अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्ने/नगर्ने विषयमा बहस पनि भइरहको छ ।यो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत् नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने कुरा फेरि पनि बताएको छ ।
बजेटमा पूँजीबजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुद्धीकरण गर्ने उल्लेख छ ।संस्थागत क्षमता सुधार गरिने बताएका छन्।त्यसो त वस्तु विनिमय बजार(कमोडिटी एक्सचेञ्ज) सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यसअघि नेप्सेले सरकारालाई विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सो सुझावअनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत् निश्चित रकमभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा सूचीकरण सूचीकृत गराउने व्यवस्था मिलाइने पनि भनेको छ ।
