.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि ल्याएको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएको मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने दावी सम्बद्ध व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगतर्फ भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने खालको नीतिले थप समस्यामा पारेको भन्दै धराशायी अवस्था सृजना भएको बताएको छ ।
साथै उनीहरुले बजेटकै कारण उद्योग धराशायी हुने अवस्था सृजना भएकाले अब सरकारलाई उद्योगको तालाचाबी बुझाउनुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन् ।
संघले एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको तर अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङमा लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको बताएको छ ।
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात् ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन पनि उसले माग गरेको छ ।
‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने निश्चित छ । हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ,’ संघले भनेको छ ।
कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो भन्दै संघले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
संघका अनुसार हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् । ती उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्ब देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए ।
सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई कायम गरेपछि र विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ वटा उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
चालू आवमा सरकारले भन्सार महसुल एक प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन भएको संघको भनाइ छ ।
‘देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने विलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?’ संघको प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छूट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?’
संघका अनुसार यस्ता उद्योगले नेपालमा ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
